इराकमा कार्यरत नेपालीलाई अभिलेखमा ल्याउन श्रम स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय
पुस ११, २०८२ | काठमाडौँ | थाङ्मीचागु डटकम
काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई औपचारिक अभिलेखमा ल्याउन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा शुक्रबार (पुस ११) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
परराष्ट्र तथा कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इराकमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको थियो। बैठकले इराकको आवासीय कार्ड (Residence Card) भएका नेपाली श्रमिकलाई नेपाल आएको बेला आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इराकका अनुसार सरकारको यस निर्णयले झन्डै ३० हजार नेपाली श्रमिकलाई नेपाल आउजाऊ गर्न सहज बनाएको छ। लामो समयदेखि प्रतिबन्धका कारण नेपाल आउन नपाएका नेपाली श्रमिकका लागि यो निर्णय राहतको रूपमा लिइएको छ।
२०६१ भदौ १५ मा इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाल सरकारले इराक जान श्रम स्वीकृतिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धका बाबजुद पनि नेपाली श्रमिकहरू अमेरिकी बेस क्याम्प, विभिन्न देशका दूतावास, पेट्रोलियम परियोजना तथा घरेलु श्रमिकका रूपमा इराकमा कार्यरत रहँदै आएका छन्।
यसअघि २०६७ साउन १२ गते सरकारले इराकको अमेरिकी बेस क्याम्पमा कार्यरत ४० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई वैध हैसियत दिने निर्णय गरेको थियो। अमेरिकी सेनाको कन्ट्र्याक्ट कमान्ड (सेन्टाम) ले वैधता नदिए कामदारलाई नेपाल फर्काउने चेतावनी दिएपछि कूटनीतिक पहलमार्फत श्रम स्वीकृति दिइएको थियो।
इराक र यसको स्वशासित राज्य कुर्दिस्थानमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले लामो समयदेखि आफूहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।