राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शासन: गरिबको आशामाथि उभिएको निराशाको राजनीति?

३१ जेठ आइतबार २०८३

सन्तोष ठान्टी थाङ्मी बिचार

जनताको नाममा राजनीति गर्ने तर जनताकै दुःख, पीडा र संघर्षलाई बेवास्ता गर्ने शासनप्रति प्रश्न उठाउनु कुनै अपराध होइन, लोकतान्त्रिक अधिकार हो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ शक्तिहरू उदाउँदा जनताले सधैं आशा गरेका छन्। पुराना दलहरूको असफलता, भ्रष्टाचार, गुटबन्दी र जनअपेक्षाविपरीतका गतिविधिबाट वाक्क भएका नागरिकहरूले हरेक नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई परिवर्तनको सम्भावित वाहकका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। यही आशा र अपेक्षाको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन नेतृत्वप्रति पनि ठूलो जनसमर्थन देखिएको थियो।

विशेषगरी गरिब, निमुखा, श्रमिक, किसान, सुकुम्बासी, दलित, बेरोजगार युवा तथा राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका समुदायहरूले नयाँ नेतृत्वबाट फरक व्यवहार, फरक सोच र फरक परिणामको अपेक्षा गरेका थिए। उनीहरूले सोचेका थिए अब राज्यले उनीहरूको आवाज सुन्नेछ, उनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नेछ र विकास तथा सुशासनको लाभ सबै नागरिकसम्म पुग्नेछ।

तर समय बित्दै जाँदा धेरै नागरिकको मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ के यो परिवर्तन वास्तवमै जनताको लागि थियो, कि केवल अनुहार फेरिएको राजनीति मात्र थियो?

आज पनि सडक किनारमा मकै बेचेर परिवार पाल्ने आमाको संघर्ष उस्तै छ। कवाडी संकलन गरेर जीवन धान्ने श्रमिकको अवस्था उस्तै छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर साँझको छाक टार्ने मजदुरको पीडा उस्तै छ। सुकुम्बासीको असुरक्षा उस्तै छ। किसानको समस्या उस्तै छ। बेरोजगार युवाको भविष्यप्रतिको अन्योल उस्तै छ। परिवर्तनको नाराले जनताको अपेक्षा बढायो, तर अपेक्षाअनुसार परिणाम देख्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ।

आलोचकहरूको दृष्टिमा, राज्यको कठोरता र प्रशासनिक शक्ति प्रायः कमजोर वर्गमाथि केन्द्रित भएको देखिन्छ। साना व्यवसायी, फुटपाथमा व्यापार गर्ने नागरिक, श्रमिक तथा जीविकोपार्जनका लागि संघर्षरत समुदायहरू राज्यको निगरानी र कारबाहीको केन्द्रमा देखिन्छन्। यस्ता कदमहरूलाई कसैले व्यवस्थापनको आवश्यकता भन्छन् भने कसैले गरिबमुखी संवेदनशीलताको अभावका रूपमा हेर्छन्।

लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। यदि नागरिकहरूले आफूलाई राज्यबाट सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्न सकेनन् भने असन्तुष्टि बढ्छ। यदि जनताले राज्यको शक्ति आफ्नो पक्षमा होइन, आफ्नो विरुद्ध प्रयोग भइरहेको महसुस गरे भने विश्वास कमजोर बन्छ।

यही सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ दुई तिहाइको दम्भ आखिर कति दिन टिक्छ?

नेपाली राजनीतिले विगतमा धेरै उदाहरण देखिसकेको छ। शक्तिशाली सरकारहरू आए। ठूलो जनमत पाए। आफूलाई अजेय ठाने। आलोचनालाई बेवास्ता गरे। तर अन्ततः जनताले नै उनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा कठोर जवाफ दिए। इतिहासले देखाएको पाठ स्पष्ट छ जनताको विश्वासलाई स्थायी सम्पत्ति ठान्नेहरू अन्ततः जनताकै अदालतमा असफल हुन्छन्।

आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन नेतृत्वले पनि यही इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। जनताको समर्थनलाई अहंकारमा बदल्ने, आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने र लोकप्रियतालाई स्थायी उपलब्धि सम्झने गल्ती कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिका लागि खतरनाक हुन्छ।

सत्ता भनेको केवल आदेश दिने अधिकार होइन; जिम्मेवारी पनि हो। जनताको सरकार भनेको कमजोरमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्ने सरकार होइन, कमजोरको पक्षमा उभिने सरकार हो। गरिबको झुपडी, श्रमिकको पसिना, किसानको संघर्ष र सुकुम्बासीको पीडालाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि शासनलाई जनपक्षीय भन्न सकिँदैन।

आज धेरै नागरिकले सोधिरहेका छन् यो शासन वास्तवमै कसको पक्षमा छ? गरिबको कि पहुँचवालाको? श्रमिकको कि शक्तिशालीको? किसानको कि प्रभावशाली समूहहरूको?

यी प्रश्नहरूको उत्तर भाषणले होइन, व्यवहारले दिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता, भीडको ताली र क्षणिक उत्साहभन्दा ठूलो कुरा जनताको दीर्घकालीन विश्वास हो। त्यो विश्वास नाराले होइन, न्यायपूर्ण नीति, उत्तरदायी शासन र जनताको जीवनमा देखिने सकारात्मक परिवर्तनबाट प्राप्त हुन्छ।

इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ गरिबको आँसु, श्रमिकको पसिना र निमुखाको आहलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि राजनीतिक शक्ति लामो समयसम्म जनताको मनमा टिक्न सक्दैन। सत्ता परिवर्तनले मात्र परिवर्तन हुँदैन; परिवर्तन तब हुन्छ जब राज्यको प्राथमिकतामा सबैभन्दा कमजोर नागरिक पर्छ।

जनताको सरकार त्यतिबेला मात्र जनताको हुन्छ, जब राज्यको शक्ति कमजोरलाई थिच्न होइन, उसको अधिकार, सम्मान र अवसरको रक्षा गर्न प्रयोग हुन्छ। अन्यथा परिवर्तनका नारा जति आकर्षक भए पनि ती अन्ततः निराशाको कथामा सीमित हुन सक्छन्।

दुई तिहाइको दम्भ, लोकप्रियताको उन्माद र शक्तिको अहंकारभन्दा माथि जनता हुन्छन्। जनताको विश्वास जित्न वर्षौं लाग्छ, तर गुमाउन केही गलत निर्णय नै पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले जनताको पीडा सुन्नु, बुझ्नु र सम्बोधन गर्नु नै आफ्नो पहिलो कर्तव्य सम्झनुपर्छ।

सन्तोष ठान्टी थाङ्मी
(विचार)