मुढे-चरिकोट सडकको जिम्मेवार को ??????????
उक्त सन्दर्भमा एमाले र उम्मेदवारमाथि फेसवुक मार्फत लगाएका आरोपहरूको जिम्मेवार लिन तयार हुनुपर्छ । त्यस्तै गरी उच्च अदालत, उल्लिखित अफिस र ठेकेदारले पनि जिम्मेवार लिनुपर्ला की !!!
👉️हामीले बुझे अनुसार उल्लिखित दुखद कुरा पायौ। तपाईंहरू पनि बुझ्नुहोस् र खवरदारी गर्नुहोस् ।🙏🙏
🌻योजना र सम्झौता:  २०७१ जेठ (तत्कालीन कांग्रेस र एमालेको संयूक्त सरकारका बेलामा, माननीय सांसद पार्वत गुरूङको पालामा भएको)
🌻काम नगर्ने ठेकेदारको नाममा भएको ठेक्का तोडेर आव २०८१/८२ मा उक्त सडक निर्माणको बाँकी काम गर्न भन्दै  एमालेका पार्वत गुरूङको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई सर्वदलीय ज्ञापन गरेपछि एमाले मन्त्री देवेन्द्र दाहालको निर्णयमा रु १५ करोड विनियोजन भई सडक डिभिजन, चरिकोटले पुन: सडक सुधारलाई ठेक्का लगाएको ।
🌻त्यसपछि  गुरूङको निम्तोमा मन्त्रीले दाहालले दोलखा भ्रमण गरी डेढ खर्ब जति सडकमा बजेट विनियोजनको निर्णय गरेको ।
👉️तर, खुखद !!!!! २०८१ फागुनमा ठेकेदारको रिट उपर उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिई पुरानै निर्माण ब्यवसायी मार्फत काम गर्न गराउन भनेको हुँदा नयाँ ठेक्का समेत रद्द भएको । 
👉️अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पुरानो ठेकेदारले ६५० मिटर थप कालोपत्रे गरेको, केही ठाउँमा खाल्डा पुरिएको तर फेरी पनि अदालतको आदेशका आडमा काम सुस्त भइरहेको ।
👉️ सडक सुधार कार्यालय रामेछापले बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न अन्यथा पुन: ठेक्का तोड्ने चेतावनी सहित पटक-पटक पत्राचार गरेको ।
👉️ठेकेदारले फेरि ०८२ चैतसम्म म्याद थपाएर काम सक्नु भनेपछि भारतको Exiam Bank पनि positive भएको ।
अब, यो सडकबारे एमालेले मात्रै गाली सहनु पर्छ । किनकी, एमाले दोलखेली जनताको अपार माया र विश्वास भएको पार्टी हो ।
थप बुझ्न उक्त सडक आयोजनाको इतिहास यस्तो पनि छ…..
🌻योजनाको नाम:  Upgrading/ Improvement of Mude-Charikot Section (30 km) of Lamosangu-Jiri Highway 
🌻जिम्मेवार निकाय:  सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालय, रामेछाप
ठेक्का नं. :  RIP/337133/LTJ-15/2070-71
🌻निर्माण ब्यवसायी:  Sakeel Haider/Shankarmali/ Sunaulakhimti JV, Koteshwor
🌻सम्झौता रकम:  रु. ९० करोड १४ लाख ८७ हजार
🌻निर्माण प्रगति:  भौतिक प्रगति – ९२% (२०८२ श्रावण सम्म)
😗😗हालसम्म निर्माण सम्पन्न नहुनुको कारण र हालको अवस्था:
•👉️उल्लेखित समयमा काम नसकिएको । दिइएको निर्देशन पालना नभएको । सडक आवतजावतमा जनतालाई सास्ती भएको ।
👉️उक्त कारणले कार्यालयबाट मिति २०८० जेठमा ठेक्का तोडिएको ।
• ठेक्का तोडिएपछि आव २०८१/८२ मा उक्त सडक निर्माणको बाँकी काम गर्न रु १५ करोड विनियोजन भई सडक डिभिजन चरिकोटबाट २०८१ भदौमा पुन: ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
• तर २०८१ फागुनमा निर्माण ब्यवसायीको रिट उपर उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिई पुरानै निर्माण ब्यवसायी मार्फत काम गर्न गराउन भनेको हुँदा नयाँ ठेक्का समेत स्थगित भएको र अदालतको आदेशपछि बाँकी १० प्रतिशत काम पुरा गर्ने जिम्मा पुरानै ठेकेदारमा गएको । 
• अदालतको अन्तरिम आदेश पछि पुरानो ठेकेदारले गत २०८१/८२ मा ६५० मि. थप कालोपत्रे भएको, केही ठाउँमा खाल्डा पुरिएको तर फेरी पनि अदालतको आदेशका आडमा काम सुस्त भइरहेको ।

लेखक : राजेन्द्र मानन्धर ( नेकपा एमाले, दोलखा जिल्ला क‌मिटिका  उपाध्यक्ष )