सर्वोच्चको आदेश पनि प्रभावहीन ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई फर्कन मन्त्रालयको पुनः निर्देशन

२०८२ कात्तिक १९ गते, मंगलबार (November 4, 2025, Tuesday)
थाङ्मीचागु डटकम समाचार डेस्क

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले पनि ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूको पद सुरक्षित गर्न सकेन। सरकारले सोमबार पुनः निर्णय गर्दै ती सबै राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउने आदेश जारी गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवद्वारा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ,

“महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने मिति २०८२/७/१७ मा निर्णय भएको बेहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ। साथै, नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी मिति २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नु हुन अनुरोध छ।”

यसअघि, सरकारले ३० असोजमा ११ देशका राजदूतहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेका तीनवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तर, उक्त आदेश जारी भएको एकदिनमै सरकारले पुनः निर्णय गर्दै ती राजदूतहरूलाई “मन्त्रालयमा खटाउने” भन्दै फिर्ता बोलाउने अडान लिएको छ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको सूची :

• नरेशविक्रम ढकाल — साउदी अरेबिया
• धनप्रसाद पण्डित — इजरायल
• शनिल नेपाल — स्पेन
• डा. शैल रुपाखेती — जर्मनी
• लोकदर्शन रेग्मी — अमेरिका
• चन्द्रकुमार घिमिरे — बेलायत
• जंगबहादुर चौहान — रुस
• रमेशचन्द्र पौडेल — कतार
• डा. कृष्णप्रसाद ओली — चीन
• डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना — मलेसिया
• डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी — जापान

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, यी राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमै कार्यरत राख्ने गरी बोलाइएको हो। उनीहरूलाई पहिले नै जारी हवाई टिकट प्रयोग गरी २० गतेभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार, सरकारले आवश्यक परेमा राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकनबिनै पदमुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

यस्तो अवस्थामा, सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारले आफ्नो निर्णय कायम राख्दै राजदूतहरूलाई प्रशासनिक रूपमा फिर्ता बोलाउने नीति जारी राखेको छ — जसले सरकारी निर्णय र न्यायालयबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

थाङ्मीचागु डटकम