जेनजी प्रदर्शन : तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित उच्च अधिकारीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन कार्की आयोगको सिफारिस

काठमाडौं, २४ फागुन २०८२ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, मृत्यु र अत्यधिक बल प्रयोगबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले करिब पाँच महिनासम्म घटनाको विस्तृत अध्ययन र छानबिनपछि आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष करिब ९ सय पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार घटनामा गल्ती गर्ने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले विशेषगरी भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनालाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्दै त्यसक्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र प्रशासनिक निर्णयबारे विस्तृत सुझाव दिएको जनाएको छ।

भदौ २३ मा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार घटनाको समयमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले गोली चलाउने आदेश दिएको आरोप समेत उठेको थियो। त्यतिबेला गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ रहेका थिए।

त्यस्तै आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि पनि संगठित अपराध तथा ज्यानसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न घटनामा प्रदर्शनकारीतर्फ गरी कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले घटनामा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न सबै पक्षलाई बिना विभेद कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सुरक्षा संयन्त्रका उच्च पदाधिकारीसम्म कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।