निर्वाचनले  राजनीतिक र बर्गिय मुद्दा समाधान हुनेछ ।
निर्वाचनले जनताका वर्गीय माग पूरा गर्नुपर्छ।नेपालले आज  निर्वाचनमार्फत राष्ट्रहित, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग खोजिरहेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात् राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तन भए पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। बेरोजगारी, आयातमुखी अर्थतन्त्र, कमजोर उत्पादन प्रणाली, बढ्दो असमानता र अवसरको असन्तुलित वितरणले समाजमा गहिरो असन्तोष सिर्जना गरेको छ।

भदौ २४ पछिका घटनाक्रमले सामाजिक बहसलाई अझ तीव्र बनायो। सार्वजनिक संवाद व्यक्ति, टोल, समाज, क्षेत्र, जात र धर्मका प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुन थालेको अनुभूति भयो। यो केवल संयोग होइन, बदलिँदो सामाजिक यथार्थको संकेत पनि हो। तर प्रश्न उठ्छ—के हामी वर्गीय, वैचारिक र नीतिगत राजनीतिबाट विचलित भई समाजलाई विभाजनतर्फ उन्मुख गरिरहेका त छैनौं ?

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले समावेशिता, समानता र धर्मनिरपेक्षताको सुनिश्चितता गरेको छ। ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायका अधिकार प्रत्याभूत गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो। तर के वर्तमान राजनीतिक अभ्यासले सामाजिक न्यायलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्न सकेको छ ? कि पहिचानका मुद्दा चुनावी नारामा सीमित हुँदै गएका छन् ?

मार्क्सवादी विश्लेषणअनुसार समाजको आर्थिक संरचना नै आधार हो। जब आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा असमानता गहिरिन्छ, अधिरचनासम्बन्धी विषयहरु जस्तै धर्म, संस्कृति, जातीय पहिचान राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली साधन बन्न सक्छन्। यदि वर्गीय प्रश्न ओझेलमा पर्छ भने समाज भावनात्मक ध्रुवीकरणतर्फ जान सक्छ। यही जोखिम आज नेपाली समाजमा पनि देखापर्दैछ।

दोलखामा छोटो बसाइँकै क्रममा जनताका मनमा गडेका यस्ता प्रश्नहरू प्रत्यक्ष अनुभव भए। कतिपय स्थानमा उम्मेदवारको अनुहार, जातीय पहिचान वा धार्मिक पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर राजनीतिक व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखियो। केही समूहहरूले यसलाई विभाजनकारी ढंगले प्रयोग गर्ने संकेत पनि भेटिए। यस्तो सामाजिक सद्भावविरोधी प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारले समयमै जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।

यस्तो परिस्थितिमा गलत प्रवृत्तिलाई अंकुरमै निस्तेज गर्ने दायित्व मूल राजनीतिक शक्तिहरू, विशेषतः वामपन्थी धारका दलहरूको हो। वर्तमान जटिल राजनीतिक सन्दर्भमा नेकपा एमालेले  ले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गर्नुपर्छ। वर्गीय रूपान्तरण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र श्रमको सम्मान गर्दै यी मूल एजेन्डा स्पष्ट रूपमा अघि सारिनुपर्छ। अन्यथा वैचारिक आधार क्रमशः कमजोर बन्दै जानेछ र राजनीति जातीय वा धार्मिक चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा बढ्नेछ।

यस लेखको आशय जातीय वा धार्मिक पहिचानका प्रश्नलाई अस्वीकार गर्नु होइन। दलित, जनजाति, मधेसी लगायत समुदायले भोगेका ऐतिहासिक विभेद यथार्थ हुन्। तर सामाजिक न्यायको संघर्षलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग नजोडी केवल भावनात्मक उक्साहटमा सीमित गरियो भने दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन। पहिचानको सम्मान र वर्गीय एकताको सन्तुलन नै स्थायी मार्ग हो।

आज आवश्यकता हो उत्पादन र रोजगारीको स्पष्ट राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने; औद्योगिकीकरण र कृषि आधुनिकीकरणको ठोस योजना कार्यान्वयन गर्ने; शिक्षा र सीप विकासमार्फत युवा शक्ति देशमै टिक्ने वातावरण बनाउने। यी लक्ष्य हासिल गर्न राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यदक्षता अपरिहार्य छन्।

राजनीति यदि सत्ता समीकरण र पहिचानको अंकगणितमा सीमित भयो भने राष्ट्रको ऊर्जा विभाजनमा खर्च हुनेछ। तर यदि राजनीति संरचनागत रूपान्तरणको साधन बन्यो भने साझा समृद्धिको मार्ग खुल्नेछ। नेपालले अब निर्णय गर्नुपर्छ । भावनात्मक ध्रुवीकरणको बाटो रोज्ने कि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको यात्रातर्फ अग्रसर हुने ?

वर्गीय न्याय, सामाजिक समावेशिता र राष्ट्रिय एकतालाई एउटै सूत्रमा बाँधेर अघि बढ्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। वर्गीय मुद्दाबाट विमुख भएर कुनै जातीय वा धार्मिक प्रश्नको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन। त्यसैले संयम, सहिष्णुता र जिम्मेवारीमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको विकास गरौँ। यही मार्गले मात्र विचार, झण्डा, जातीय–धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वासलाई वास्तविक अर्थमा सम्मान र सार्थकता दिन सक्छ।

आगामी निर्वाचनले यी वर्गीय र संरचनागत प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया होइन, राष्ट्रको मार्गनिर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। त्यसैले मतदाताले आफ्नो निर्णय गर्दा भावनाभन्दा नीति, पहिचानभन्दा कार्यक्रम, र विभाजनभन्दा रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
अन्तमा यसको नेतृत्व र एजेण्डाको संबोधन नेकपा ( एमालले ) गर्द छ । यो निर्वाचनमा  एमालले नै जितेमात्र जनताका बर्गिय माग संबोधन हुनेछ ।