इतिहासमै विवादित सुस्ता : नेपालको भूमि भारतको कब्जामा

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

नवलपरासी पश्चिम लुम्बिनी प्रदेश
नेपाल–भारत सीमामा अवस्थित नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिका विगतदेखि नै विवादित भूभागका रूपमा रहँदै आएको छ। साविकका कुडिया, त्रिवेणी, सुस्ता, रुपौलिया, नर्सही र पक्लिहवा गाउँविकास समितिहरू मिलेर हालको सुस्ता गाउँपालिका बनेको हो।

सुस्ताको पूर्वमा विनयी त्रिवेणी र भारतको बिहार, पश्चिममा प्रतापपुर गाउँपालिका र बर्दघाट नगरपालिका, उत्तरमा विनयी त्रिवेणी र दक्षिणमा भारत रहेको छ।

नेपाल–भारत सीमाको मुख्य विवादको रूपमा करिब ४० हजार ९८० हेक्टर नेपाली भूमिमध्ये भारतले करिब १४ हजार ५ सय हेक्टर कब्जा गरेको र बाँकी १९ हजार ४८० हेक्टर जमिनमा समेत नेपाली नागरिकलाई जोतभोग गर्न नदिइएको बताइन्छ।

सुस्ताको प्रशासनिक इतिहास

बिक्रम संवत २०२५ सालमा सुस्तामा पञ्चायत कार्यालय, विद्यालय, हुलाक र प्रहरी चौकी स्थापना गर्दै प्रशासनिक कार्यको सुरुवात गरिएको थियो।
२०२९ सालमा नेपाल–भारतबीच सहमति भएपछि नापी कार्य सम्पन्न गरी ५५६ बिगाहा जमीनको लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो। तर सोही जग्गामा भारतको अतिक्रमण बढेपछि २०६२ सालदेखि पुनः विवाद तीव्र बन्यो।

सुगौली सन्धिअनुसार कायम गरिएको सीमा नारायणी नदीको बहाव परिवर्तनसँगै सुस्ता विवाद शुरु भएको इतिहासविद्हरू बताउँछन्।

ऐतिहासिक घटना

वि.सं. २०१२ मा रेन्जपोस्टबाट सुस्तातर्फ पुगेका पीताम्बरजंग राणाको नेतृत्वमा पाँच जनाको टोलीलाई भारतीय तस्करहरूले हत्या गरी जलाएको घटना पछि मात्र नेपाल सरकारको ध्यान सुस्तातर्फ गएको थियो।
भारतको अतिक्रमण बढ्दै जाँदा तत्कालीन राजा महेन्द्रले वि.सं. २०२२ मा किशोर विक्रम गुरुङको नेतृत्वमा ४ सय घरधुरी नेपाली बस्ती बसालेर सीमाको सुरक्षा मजबुत बनाउने प्रयास गरेका थिए।

तर अहिले सुगौली सन्धिअनुसार सुस्ताको ४० हजार ९८० हेक्टर नेपाली भूमिमध्ये केवल साढे ७ हजार हेक्टर मात्र नेपालको प्रभावमा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।

वर्तमान अवस्था

वि.सं. २०२७ मा सुस्तामा नापी कार्य पुनः सुरु गर्दा भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरी नेपालका नापी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर भारततर्फ पुर्याएको घटनाले विवाद झन् बढाएको थियो।

हाल सुस्तातर्फ पुग्ने बाटो सीमित छ — नारायणी नदी पार गर्नका लागि केवल एक झोलुङ्गे पुल मात्र छ। त्यहाँका बासिन्दाहरू अझै पनि बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य र सञ्चार सेवाको अभावमा छन्।

वर्षा याम सुरु हुनुअघि तीन महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुहरू स्थानीयले अग्रिम जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
आपतकालीन अवस्थामा बिरामीहरूलाई भारतका अस्पतालसम्म लैजानुपर्ने अवस्था अझै कायम छ।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार, “भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) का सदस्यबाट अपमान सहनुपर्ने अवस्था अहिले पनि उस्तै छ,” उनीहरूले गुनासो गर्छन्।

जनगुनासो

स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन् —
“चुनावका बेला नेताहरू सुस्ताको पीडालाई भाषणमा उठाउँछन्, तर पाँच दशकदेखि चल्दै आएको समस्या समाधानका लागि कसैले ठोस कदम चालेको छैन।”

नेपाल सरकारले बारम्बार प्रतिबद्धता जनाए पनि सुस्ताको भूभाग अझै पनि विवादको अवस्थामै रहेको छ।