विगु गाउँपालिका वडा नम्बर-८ , मा सञ्चालित कालिञ्चाेक हाइड्राे पावरकाे निर्माण कार्य स्थानीय जन्ताहरुकाे माग सम्बाेधन नभएपछि अनिष्चित कालकाे लागि बन्द गरिएकाे छ । हाईड्राे पावर कम्पनिले पाईपलाईन विछ्याउनकाे निम्ति बाटाे खन्न  सम्झाैता भए बमाेजिम हाल सम्म पनि जग्गा धनीहरुलाई मुआब्ज नदिएकाे भन्ने जग्गदाताहरुकाे विराेधकाे कारण पनि विवाद चुलिएकाे हाे ।

हाईड्राे कम्पनिले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा चरम रुपमा वातावरण प्रदुषण फैलिएकाे कारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाकाे  स्वास्थ्यमा गम्भीर सम्स्या उत्पन्न हुन  सक्ने देखिएकाे छ । चारैतिर स्काभेटरले माटाे उत्खनन् गर्दा धुवा धुलाेले उडेकाे जाे काेहिले पनि प्रत्यक्षरुपमा देख्न सकिन्छ । काम सञ्चालन गर्दा सामन्यरुपमा धुवाधुलाे देखिनु स्वभाविक भएता पनि क्रमैसंग खन्दै पाईप विछ्याउँदै सकभर प्रदुषण कम गर्ने गरि निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने तर्फ कम्पनिले चासाे नदिएकाे कारण याे समस्या आएकाे प्रष्टैरुपमा देखिएकाे छ ।

हाईड्राे पावर कम्पनिले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा वातारण प्रदुषणलाई सकभर ख्याल गरि कार्य सञ्चालन गर्न पटक पटक गाउँपालिकाकाे कार्यालयबाट पत्रचार गरि   सचेत  गराईएकाे , कम्पनिले सामाजिक विकास पूर्वाधार अन्तर्गतका विकासका काममा प्रभावित क्षेत्रमा लगानी गरि तत्काल स्थानीय जन्ताकाे  माग सम्बाेधन गर्न र मुआब्ज दिन बाँकी जग्गा धनीहरुलाई तुरुन्तै मुआब्ज दिन  अनुराेध गरिएकाे कुरा विगु गाउँपालिकाका प्रवक्ता लाेक बहादुर नेपालीले बताउनु भयाे ।
स्थानीय जनताकाे व्यापक जन गुनासाे आएपछि हिजाे विगु गाउँपालिकाकाे अध्यक्षकाे नेतृत्वमा गाउँ कार्यपालिकाकाे टाेली , प्रहरी प्रशासन , स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु , स्थानीय बासिन्दा लगायतकाे टाेलीबाट स्थलगत अनुगमन गरिएकाे थियाे ।

स्थानीय जग्गदाताहरुकाे मुआब्जा दिने बाँकी कार्य अब तत्काल जग्गाकाे पुनः नापजाँच गर्न अमिन झिक्याई कार्यकाे थालनी गरिने र मुआब्जा वितरण सुरु गरिने , सकभर वातारणीय प्रदुषण कम गराउन कम्पनिले विशेष ध्यान दिने  र केहीदिनमा नै निर्माण कार्य सुचारु गरिने कुरा आयाेजनाका प्रमुख आर. सी उप्रेतीले बताउनु भयाे । कम्पनिकाे सामाजिक विकास अन्तर्गतकाे प्रभावित क्षेत्रमा गरिने पूर्वाधार विकासमा कम्पनिकाे कार्यविधि अनुसार स्थानीय निकायकाे लगानी साझेदारीमा गरिने प्रावधान भएता पनि विना साझेदारीमा काम गर्न नसकिने र एकै ठाउँमा सबै बजेट लगानी गरिँदा बजेट रित्तिएर पछि अन्य ठाउँमा पुनः माग आउँदा काम गर्न नसकिने र समस्या उत्पन्न हुने कुरा बताउनु भयाे । स्थानीय निकायबाट हालसम्म साझेदारीकाे कुनै पनि प्रस्ताव नआएकाे र सबै काम कम्पनिले गर्नुपर्ने दवाव आएकाे कारण प्रभावित क्षेत्रकाे माग सम्बाेधन गर्न कठिनाई भइरहेकाे कुरा आयाेजना प्रमुखकाे रहेकाे छ ।

प्रभावित क्षेत्रकाे माग तुरुन्त सम्बाेधन गरी स्थानीय निकायबाट पनि कम्पनिकाे नियममा उल्लेख भए अनुसार  सामाजिक विकास पूर्वाधार निर्माणमा लगानी साझेदारी गरि आयाेजना निर्माणमा सहयाेग गर्नु पर्ने देखिन्छ भने आयाेजनाकाे तर्फबाट समाजका कुनै व्यक्ति विशेषलाई हातमा लिएर आयाेजनाबाट वास्तविक रुपमा  प्रभावित जनसमुदायलाई प्रत्यक्षरुपमा जानकारी नगराएकाेले याे समस्या सिर्जना भएकाे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  याे विवादलाई तत्काल सहज रुपमा समाधान गरि आयाेजना निर्माणकाे काम सुचारु गर्न सबैले पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।