मलेसियामा ‘आरटी गोल्ड कप २०२६’ को तयारी पूरा, १८ टोली उपाधिका लागि भिड्दै
2026-05-25मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण अब पनि सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै हुने भएको छ ।
2026-05-18उभौली पर्व (भूम्या पूजा) थाङ्मी समुदायको मौलिक संस्कृति, पहिचान र एकताको भव्य उत्सव बिगु–८ थाङ्मीचागु तुन्बोन डन्डीमा आयोजना हुने
2026-05-07
गौर नाकामा सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीले स्थानीय आक्रोशित
गौर नाकामा सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीले स्थानीय आक्रोशित
थाङमिचागु डटकम संवाददाता

रौतहट, गौर —
रौतहटको गौर नाका हुँदै भारतबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने सर्वसाधारणमाथि सुरक्षाकर्मीहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीयवासी, व्यापारी तथा सरोकारवालाहरू आक्रोशित भएका छन्।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीद्वारा सीमावर्ती जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी गरिने हस्तक्षेपले सर्वसाधारणलाई मानसिक त्रासमा राखेको स्थानीयको गुनासो छ। सीमाबाट तेल, नुन, मसला, तरकारी, लत्ताकपडा लगायतका सामान्य उपभोग्य वस्तु ल्याउनेहरूलाई बेरियरभन्दा अघि नै रोकी धम्की दिने, सामान जफत गर्ने तथा अनावश्यक रूपमा भन्सार तिर्न बाध्य पार्ने गरिएको जनाइएको छ।
स्थानीय व्यापारी रमेश साह भन्छन्, “हामी दिनहुँ दुई किलो चामल वा एक बोरा आलु ल्याउँछौं। तर प्रहरी आएर भन्छ — स्क्यानिङमा जान्छ, भन्सार तिर्नुपर्छ। यस्तो व्यवहारले साना व्यापारीको दैनिकी नै धरापमा परेको छ।”
सामान्य उपभोग्य वस्तु लिएर आउँदा समेत सुरक्षाकर्मीले अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो स्थानीय महिलाहरूको पनि छ। गौर नगरपालिका–३ की एक महिलाले भनिन्, “घरको लागि दुई किलो दाल ल्याउँदा पनि प्रहरीले समाउँछ। कानुनी सामान लिएर आउँदा अपराधी जस्तो व्यवहार हुन्छ।”
स्थानियहरूका अनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले साना व्यापारीमाथि मात्रै कडाइ गर्ने तर ठूला व्यापारी वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई छाडा छूट दिने गरेका छन्। यसले राज्य संयन्त्रको दोहोरो व्यवहार र निष्पक्षताको अभाव देखाएको उनीहरूको भनाइ छ।
मानव अधिकारकर्मी र कानुनी विशेषज्ञहरूले नागरिकको जीवन निर्वाहका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरूमा यस्तो प्रकारको नियन्त्रणलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “कुनै कानुनी आधारबिना सामान समात्नु र धम्की दिनु राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हो।”
स्थानीयवासीहरूले तत्काल सम्बन्धित निकायबाट अनुचित हस्तक्षेपको छानबिन गरी सुधार गर्न माग गरेका छन्।





