राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यताबाट मुक्त गर्दै शिक्षण पेशालाई सम्मानजनक बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
सांसद श्रेष्ठले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न दलहरूले आफ्ना नीति तथा कानुनमै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
उनले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रको साख गिराउने बताइन्।
‘शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुँदा उनीहरूलाई पाञ्चे, प्रचारक र कार्यकर्ता बनाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ।’
सांसद श्रेष्ठले शिक्षालाई राज्यले खर्चको दृष्टिले मात्र हेर्ने परिपाटी बदल्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षाको आधार केवल भौतिक पूर्वाधार नभएको तर्क गरिन्। ‘शिक्षाको गुणस्तरका लागि दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी प्रशासन र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था अपरिहार्य छ,’ उनले भनिन्।
शिक्षा आन्दोलनका नाममा भइरहेका अव्यवस्थाहरू अन्त्य गर्न सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले शिक्षामा सुधार ल्याउन सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधारभन्दा बढी ध्यान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।