नेपाल सरकारले भिजिट भिसामा विदेश गएर काम गरिरहेका श्रमिकलाई वैधानिक बनाउन विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ।

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार अवैध रूपमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकलाई वैधानिक बनाउन सरकारले यो निर्णय गरेको हो, जसमा घरेलु महिला श्रमिकहरू पनि समावेश छन्।

विदेशमा श्रम स्वीकृति नलिई काम गरिरहेका नेपालीहरूलाई यो निर्णयले ठूलो राहत पुर्याउनेछ। दलालको मारमा परेर अवैध रूपमा पुगेका र श्रम स्वीकृति नलिएका श्रमिकहरूका लागि यो सकारात्मक कदम हो। यूएई, मलेसिया, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, र युरोपका विभिन्न मुलुकमा काम गरिरहेका थुप्रै नेपालीले अब यो सुविधाबाट लाभ उठाउन सक्नेछन्।

नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका श्रमिकहरूले पनि अब श्रम कल्याणकारी कोषमा शुल्क तिर्ने र बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यससँगै, सम्बन्धित रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीहरू पनि जिम्मेवार हुनेछन्, जसबाट उनीहरूलाई समस्यामा परेमा सहयोग र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ।

सरकारको यो निर्णयले विदेशमा अवैधानिक रूपमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरूको जीवनलाई थप सुरक्षित बनाउनेछ। यस व्यवस्थाले तिनीहरूलाई कानूनी रूपमा वैध हैसियत दिने मात्र नभई, तिनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित लाभहरू प्राप्त गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्दछ।

श्रम स्वीकृति नलिई विदेश पुगेका श्रमिकहरूले यसै कारण विभिन्न किसिमका सेवाहरूबाट वञ्चित हुनु परेको थियो, जस्तै बीमा सुविधा, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, र नेपाल फर्किँदा पुनः वैध रूपमा विदेश जान सक्ने व्यवस्था। अब दूतावासहरूबाटै श्रम स्वीकृति पाएपछि तिनीहरूलाई श्रमिक अधिकारहरू समेत सुनिश्चित गरिनेछ।

यो निर्णयले न केवल श्रमिकहरूको संरक्षण गर्छ, तर नेपालको राजस्वमा पनि योगदान पुर्याउनेछ। श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा सहभागी भएर श्रमिकले नेपाल सरकारको कल्याणकारी कोषमा योगदान पुर्याउँछन्, जुन उनीहरूका लागि आकस्मिक अवस्थाहरूमा सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ।

सरकारले अब बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरिरहेको छ, जसले श्रमिकहरूको पहिचानमा पारदर्शिता र विश्वास सुनिश्चित गर्नेछ। यो पहलले अवैध रूपमा विदेश जान चाहनेलाई वैधानिक प्रक्रियामार्फत जाने प्रेरणा दिनेछ, जसले गर्दा अवैध दलालहरूको जालोमा पर्ने श्रमिकहरूको संख्या घट्न सक्छ।

अन्ततः, यो नयाँ प्रावधानले विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक, सामाजिक, र कानूनी रूपमा सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।