दुई बुँदे सहमतिपछि संसद खुल्यो, तर माओवादी नेतृत्वमा दबाब

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

२ असार, काठमाडौं — संसदमा जारी अवरोध हटाउन दुई बुँदे सहमति गरेर प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा सहभागी बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू अहिले आफैं दबाबमा परेका छन्। आफ्ना नेताहरू जोगाउने उद्देश्यले सहमति नगरेको प्रष्ट्याउँदै आए पनि माओवादी नेतृत्वलाई यो प्रकरणले भारी पारेको देखिन्छ।

सोमबार संसद बैठकमा विपक्षी दलहरूले बजेटमाथि छलफलमा भाग लिए। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा रहेका त्रुटि, कमजोरी र समेटिन नसकेका क्षेत्रहरूबारे उनीहरूले प्रश्न उठाए। तर, संसदमा निरन्तर चलिरहेको नारावाजी र वेल घेराउले विपक्षीहरूलाई थप तनाब दिएको छ। रास्वपा र राप्रपाले संसद अवरोध हटाउन सरकारसँग छुट्टै सहमति गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

संसदमा छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले नारावाजी गरिरहेका दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले भने, “प्रमुख प्रतिपक्षीसँग जुन सहमति गरिएको छ, त्यसलाई ३० दिनसम्म लम्ब्याउने होइन, केही दिनभित्र छानबिन समिति बनाएर माग सम्बोधन गरियोस् र जनसरोकारका विषयमा छलफलको वातावरण बनाओस्।”

तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमाले नेताहरू भने रास्वपा र राप्रपाका माग सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै सहमति गर्न खासै इच्छुक देखिएका छैनन्। सत्तारुढ दलहरूको यही शैलीले माओवादीभित्र पनि असन्तोष बढेको छ। संसद् सञ्चालनमा अवरोध हटाउन भएको सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा माओवादी नेताहरू आलोचनाको घेरामा परिरहेका छन्।