दोलखामा सरकारी बजेटमै कांग्रेसको भवन निर्माण, २ करोड १४ लाखमा ठेक्का सम्झौता

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

दोलखा, जेठ १८ – बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दोलखामा नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको छ। बीपी स्मृति भवनको नाममा निर्माण हुन लागेको उक्त संरचना सरकारी बजेटबाट निर्माण हुने पक्का भएको छ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेले यही जेठ ९ गते पीआर/याङ्ग्रा/डाइनामेट जेभी नामक कम्पनीसँग २ करोड १४ लाख ८९ हजार ७८० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो। कुल ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सवा २ करोडमा ठेक्का परेको हो।

भवन दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–६ मा निर्माण हुने भएको छ। पाँच तले भवनमा बेसमेन्टसमेत रहने छ। सम्झौता अनुसार १८ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म फ्रेम संरचना र बाहिरी पर्खालको काम सक्नुपर्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर महेन्द्र सिंह डाँगाले जानकारी दिए।

यद्यपि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका अधिकारीहरूले यो भवन कांग्रेसको पार्टी कार्यालयका लागि हो कि होइन भन्ने विषयमा अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन्।

तर, जेठ १७ गते नेपाली कांग्रेस दोलखाले औपचारिक कार्यक्रम गरी भवनको शिलान्यास गरिसकेको छ। राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले शिलान्यास गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले प्रमुख अतिथि रहेका थिए।

काफ्लेले दोलखा क्षेत्रबाटै निर्वाचित भई बजेट व्यवस्थापन गरेका हुन्। उनी सिटौला पक्षका नेताका रूपमा चिनिन्छन्। पार्टीका जिल्ला उपसभापति तथा बैतेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष छबी लामाले कार्यक्रममा बोल्दै ‘अब जिल्लाको अरु विकासमा पनि बजेट नहाले राजनीति सकिने’ चेतावनी समेत दिएका थिए।

यसबीच, कांग्रेस दोलखाका सभापति वर्मा लामाले भने भवनको प्रयोगबारे स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। उनले भने, “हामीले सबैतिरबाट सहयोग पाउने आश्वासनपछि भवन शिलान्यास गरेका हौँ। भवन बनेपछि पार्टी कार्यालय राखे पनि भयो, नराखे पनि भयो।”

चारैतिरबाट सहयोग प्राप्त हुने भनिए पनि अहिलेसम्म पाँच तले संरचना निर्माणका लागि सम्पूर्ण बजेट प्रदेश सरकारकै जिम्मामा परेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरेर पार्टी भवन निर्माण गरिएको भन्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सत्ता उपयोगको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।