सरकारले विभिन्न सरकारी कोषहरूलाई संघीय सञ्चित कोषमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी कोषहरूलाई संघीय सञ्चित कोषमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले नेपालमा वित्तीय प्रणाली र कोष व्यवस्थापनको विषयमा बहसलाई तातेको छ।

मुख्य बुँदाहरू:

1. अर्थ मन्त्रालयको उद्देश्य:
   संविधानको दफा अनुसार, सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व र रकम संघीय सञ्चित कोषमा जानुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।
2. सरकारको दाबी:

ती कोषका मूल उद्देश्य र प्रयोजनलाई ओझेलमा नपार्ने प्रतिबद्धता।

संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलन कायम गर्न मात्र यस्तो कदम चालिएको।

यो रकम नियमित खर्चको लागि प्रयोग नहुने।

3. कोषहरूको अवस्था:

नेपालमा १७५ किसिमका सरकारी कोष रहेका छन्।

कतिपय कानुनी आधारमा, केही आधारविना नै बनेका छन्।

उपयोगितामा प्रश्न उठेका कोषहरू आवश्यक परे खारेज गरिने।

4. सरकारको तर्क:
   संघीय सञ्चित कोषमा रकम सन्तुलनका लागि यो प्रक्रिया आवश्यक छ, जसले अति ऋणात्मक स्थिति आउनबाट जोगाउँछ।
5. चिन्ता:

कतिपय कोष अपाङ्ग, वृद्धाश्रम, र सामाजिक सेवाका लागि छुट्याइएका थिए।

यी कोषहरूको रकम संघीय सञ्चित कोषमा गइकन मूल उद्देश्यबाट विमुख हुने डर।

6. विशेष अपवाद:
   नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायका कोषहरू भने संघीय सञ्चित कोषमा स्थानान्तरण गरिने छैनन्।

यो कदमले सरकारको वित्तीय अनुशासन सुधार गर्ने उद्देश्यलाई प्रष्ट पारेको छ