यलम्बर राजा किराँती थम्बु जाती (समुदाय) भित्र पर्छ ।
2026-04-21थामी संग्रहालय निर्माणस्थलमै भेटिए प्राचीन दरबारका अवशेष, ‘खान्डु राजा’सँग जोडिँदै ऐतिहासिक खोज
2026-04-20
साउन २७ देखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकपछिमात्रै पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी छ ।
साउन २७ देखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकपछिमात्रै पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी छ ।
श्रावण २१, २०८१थाङ्मीचागु डटकम संवाददाता
काठमाडौँ —जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी साता बस्ने भएको छ । गत जेठमा महाधिवेशन भइसकेपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो । साउन २७ देखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकपछिमात्रै पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी छ ।
जसपा नेपालको जेठ २८, २९ र ३० मा जनकपुरमा भएको महाधिवेशनले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दोहोर्याएपछि पदाधिकारी चयन गरेको छैन । महाधिवशेन भएको एक महिनापछि असार अन्तिम साता मात्र २१५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
साउन २७ देखि चार दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय समिति बैठकपछि पदाधिकारी चयन गर्ने प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए । ‘पदाधिकारी चयनको जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिएको छौँ । केन्द्रीय समिति बैठकपछि पदाधिकारी चयन हुन्छ,’ उनले भने ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा दुई दिन समाजवाद, समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिलगायतका विषयमा प्रशिक्षण र अरु दुई दिन केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीलगायत चार महिने अभियानबारे निर्णय हुने सुमनले बताए ।
‘महाधिवेशनपछि पार्टीलाई कसरी गतिशील बनाउने विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘खासगरी पार्टी संगठन सुदृढका लागि चार महिने अभियानका कार्यक्रम बन्दैछ ।’ उनका अनुसार समाजवाद, संघीयतालगायत छ विषयमा केन्द्रीय सदस्यलाई विज्ञहरुले प्रशिक्षण दिनेछन् ।
जसपा नेपाल विभाजित भएपछि मधेश प्रदेश लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे पनि बैठकमा समीक्षा हुने नेताहले बताएका छन् । बैशाख तेस्रो साता उक्त पार्टी विभाजन भई अशोक राईको नेतृत्वमा अर्को पार्टी बनेपछि जसपा नेपालले महाधिवेशन गरेको थियो । अशोक राईको नेतृत्वको जसपा सरकारमा सहभागी छ भने जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरे पनि बाहिर छ । विभाजित भई बनेको जसपामा ७ र जसपा नेपालसँग ५ सांसद छन् ।
संघीय सरकारमा जसपा नेपाल सत्ता पक्ष भए पनि मधेशलगायत अन्य प्रदेशमा विपक्षमा छन् । ‘संघ सरकारका काम कसरी जान्छन्, त्यही अनुसार हामी आगामी दिनमा निर्णय गर्छौ’ सुमनले भने, ‘राजदूत नियुक्तिलगायत कतिपय राजनीतिक नियुक्ति समावेशी नभएकोमा हाम्रो असहमति छ ।’





