सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रहँदैमा लामिछानेसँग बयान लिने सम्भावना टर्दै

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

२६ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको बचत रकम अपचलनबारे गृहमन्त्रीको हैसियतमा संसदीय छानबिन समितिमा बयान दिने सम्भावना टर्दै गएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले लामिछानेसँग बिहीबार छलफल गर्न चाहेको थियो । तर, लामिछानेले ब्यस्तताको कारण देखाएपछि पछाडि सारिएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।

‘अब २८ गते पछाडि मात्रै लामिछानेसँग छलफल हुन्छ । तर, उहाँसँग छलफल गर्ने विषय प्रष्ट छ’, समितिका एक सदस्यले भने ।

२८ असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदैछन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमतिमा पुगेकाले उनले विश्वासको मत नपाउने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए अर्को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तत्कालै अर्को सरकार गठन भएमा लामिछाने पनि गृहमन्त्री रहने छैनन् ।

लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए । लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि नेपाली कांग्रेसले उनले आफूमाथि राज्यका निकायले गर्ने छानबिन प्रभावित पार्न सक्ने हुनाले संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

दुई महिनासम्म लगातार संसद अवरोध गरेपछि १५ जेठमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । तर उनले गृहमन्त्रीको हैसियतमा समितिमा जाने सम्भावना लगभग टरेको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

समितिले बुधबार सहकारी पीडितहरुसँग छलफल गरेको छ । त्यसक्रममा पीडितहरुले गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राई र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग राखेका छन् । लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

१५ जेठ २०८१ गठन भएको सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको सभापतिमा एमालेका सांसद सूर्य थापा छन् ।

समिति सदस्यहरुमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुबहादुर प्रधान रहेका छन् ।