पहाडमा ७४ रोपनी र तराईमा ६ सय ३३ बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्त

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

काठमाडौँ । पछिल्लो ३ महिनामा १५ जिल्लामा व्यक्तिगत रूपमा कब्जा गरिएको जग्गा ठुलो परिमाणमा फिर्ता ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पहाडमा ७४ रोपनी र तराईमा ६ सय ३३ बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय समालेको एक सय पुरा भएको अवसरमा सो विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लाइसेन्सको विवरण लिङ्ग गरेर ट्राफिक चेकजाँच र जरिवाना गर्नेगरी प्रणाली विकाश गरेको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सो प्रणाली ‘गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट’को रूपमा रहेको बताए । धेरै प्रकारका परिचयपत्र बोक्नुपर्ने झन्झटबाट नागरिकलाई मुक्ति दिनेगरी गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मूल परिचयपत्रको रूपमा कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ ।  

सिंहदरबार छिर्न अब कसैलाई चिन्नुपर्दैन : गृहमन्त्री

क्युआर कोड स्क्यान गरेर गृहमन्त्रीलाई गुनासो गर्न सकिने

राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट’  : गृहमन्त्री

९ हजार बिगाहा जमिन अतिक्रमणको अप्रेसन गर्ने गृहमन्त्रीको घोषणा

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स कसरी लिङ्क हुन्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले सबै सेवाको मास्टर आइडी राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्नेगरी काम गरिएको बताए । उनले भने,‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई विभिन्न सेवामा जोड्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

गृह मन्त्रालयले ‘गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस्’ नामको एप र ‘कल ब्याक फ्राइडे’ भन्ने कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ । क्युआर स्क्यान गरेर एप्लीकेशन मार्फत देशभरबाट गृह मन्त्रीलाई गुनासो गर्न सकिन्छ । सेवाग्राहीले आफू बसेकै ठाउँबाट आफ्नो गुनासो अब गृहमन्त्री कहाँ पठाउन सक्छन् । गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा राखिने ‘क्युआर कोड’ स्क्यान गरेर सेवाग्राहीले आफ्नो गुनासो राख्न पाउने प्रणाली विकाश गरिएको गृहमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । मातहतका निकायहरूमा ‘गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस्’ भन्ने सूचनासहितको क्युआर राखिने उनले बताए । उनले भने,‘देशभरि क्युआर कोड स्क्यान गरेर गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस् भन्ने सूचनासहितको ब्यूआर मार्फत सोझै मन्त्रीलाई आफ्ना कुरा भन्न पाइन्छ ।’

‘कल ब्याक प्राइडे’ कार्यक्रममार्फत मन्त्रालयका कर्मचारीले नै सेवाग्राहीलाई सम्पर्क गरेर उनीहरूको फाइलको अवस्थाबारे जानकारी दिनेछन् । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भन,‘ कल ब्याक फ्राइडेको माध्यमबाट अब सेवाग्राही सरकारी कार्यालयमा धाउने प्रथा अन्त्य गरिन्छ हामी नै सम्पर्क गरेर भन्छौँ ।’

सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेमा शोधभर्ना गर्नुपर्ने गरी बिल पठाउने निर्णय गरिएको लामिछानेले बताए । त्यस्तै, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको ९ हजार बिघा जग्गा हिनामिनामा गरेको घटनामा ‘बिग अप्रेशन’ चलाउने घोषणा मन्त्री लामानेले गरेका छन् । उनले भने,‘सय दिनमा आधार बनायौँ ।’

सिंहदरबारमा ई–गेटपास

सिंहदरबार प्रवेशमा ई–गेट पास प्रणाली लागू गरिएको छ । गृह मन्त्रालय भित्र परीक्षणको रूपमा लागु गरेर अहिले सिंहदरबारस्थित सबै निकायमा लागु गरिएको मन्त्रालयमा कार्यरत सूचना प्रविधि निर्देशक सुस्मा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । एकीकृत अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित गरेर मन्त्रालयले ई–गेट पास प्रणाली लागु गरेको छ ।

सिंहदरबार प्रवेश गर्न चाहनेले सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेपछि पास स्वीकृत हुनसक्ने व्यवस्था छ । अनुरोध स्वीकृत भएपछि कोड देखाएर सेवाग्राही सिंहदरबार प्रवेश गर्न सक्नेछन् । गेटमा सुरक्षाकर्मीले क्युआर कोड स्क्यान गरेर प्रवेश दिनसक्ने श्रेष्ठले बताइन् । उनले भनिन्,‘प्रयोजन खुलाएर सिंहदरबार पास डट जिओभी डट एनपीमा पास अप्लाइ गर्न सकिन्छ ।’ प्रवेश चाहनेले आइडी र फोटो अपलोड गर्नुपर्छ ।