पारित भयो बागमतीको नीति कार्यक्रम : ७० सांसदको बहस, ९ संशोधन फेल

थाङमिचागु डटकम संवदाता
शनिबार, १९ जेठ २०८१

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । ७० सांसदको सुझाव र ९ संशोधन फेल गर्दै शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पारित गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा क्रममा ७० सांसदले बहस तथा सुझाव राखेका थिए भने ९ जना सांसदले संशोधन राखेका थिए । शुक्रबार अबेरसम्म बसेको प्रदेशसभा बैठकमा ७० सांसदको बहस र ९ जना सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई समेत फेल गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।

प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले राखेको धारणा र संशोधन प्रस्ताव समेत फेल गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत भएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । गत जेठ १४ गते प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रदेशसभाका ७० बढी सांसदले छलफल तथा बहस गरेका थिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि गत जेठ १६, १७ र १८ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभाको १६ गते बसेको बैठकमा १६, १७ गते बसेको बैठकमा ३८ र १८ गतेको बैठकमा १६ जना सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गरेका थिए ।

जेठ १६ गतेदेखि निरन्तर सञ्चालन भएको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष तथा विपक्षमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए भने आफ्ना सुझावहरू समेत राखेका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भुवन कुमार पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरिएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम माथि नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारका तर्फबाट प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साल, सांसदहरू समिता खड्गी, सुरजचन्द्र लामिछाने, श्याम खड्का, र प्रभात तामाङ, राप्रपाका तर्फबाट आशा लामा, लक्ष्मी घिमिरे, नेमकिपाका तर्फबाट सुरेन्द्र गोसाई र सिर्जना सायजूले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरुले सरकारको १८६ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रमको विभिन्न बुँदा माथि संशोधन राखेका थिए भने उनीहरूको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो । 

त्यसअघि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको दाबी गर्दै सांसदहरूलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । उनले नीति तथा कार्यक्रमले विशेष गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । प्रदेश सरकारले सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको बताएका थिए ।

प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले प्रारम्भिक चरणबाट सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसदहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको चरणमा संलग्नता नगराउँदा नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरू समेटिन नसकेको उनीहरूले बताएका थिए ।

‘प्लानिङ प्रोसेसमा सांसदहरूको संलग्नता हुन सकेको छैन । विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूले सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरूसँग नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रारम्भिक चरणबाटै छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्छ । प्लानिङ प्रोसेसमा नै सांसदहरूलाई समेट्न सकेको खण्डमा नागरिक लक्षित योजना समावेश हुन्छ ।’ उनीहरूले भने ।

सरकारले लिएको नीति र कार्यक्रम नागरिक लक्षित नदेखिएको र विषयगत क्षेत्रमा सरकारले ५ वर्षे नीति लिएर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । नीति नबनाई सरकारले आवश्यकता विहीन क्षेत्रमा लगानी भइरहेकाले त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नु पर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । उनीहरूका अनुसार हचुवाको भरमा बजेट तर्जुमा तथा नीति कार्यक्रम निर्माण गर्दा सरकारको बजेट निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको र उपलब्धि पनि न्यून रहन पुगेको छ ।

संसद्मा बोल्दै सांसदहरूले भनेका थिए– ‘सरकारको आन्तरिक आयस्रोत के भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले कार्यकर्ता र सांसद पोस्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई निर्देशित गर्दा नागरिकहरूको आस्था र भरोसा माथि नै प्रहार भइरहेको छ । नयाँ नाराका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि काम भने पुरानै ढर्राबाट भइरहेको छ ।’

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले आर्थिक समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तरसँग जोडिने प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले वातावरण संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा विपद् व्यवस्थापनका विषय सरकारले ठोस योजना बनाएर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । नगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।

‘वैकल्पिक ऊर्जा शक्तिमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । डम्पिङ साइटमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलेर फोहोर मैला व्यवस्थापनसँगै आयआर्जनमा अघि बढ्नुपर्छ । उद्योगीको ५० प्रतिशत लगानी जग्गामा परिरहेको छ । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियतमा उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटनबाट आय आर्जनमा नागरिकलाई जोड्नुपर्छ ।’ उनीहरूले भनेका थिए ।