ठूला उद्योगलाई नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन नसके प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौँ — उद्योगहरूमा नियमित बिजुली आपूर्ति हुन छाडेपछि निजी क्षेत्रले लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग माग गरेको छ । अघोषित लोडसेडिङका कारण उद्योगहरू थप समस्यामा परेको भन्दै तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीको माग छ ।

रुस–युक्रेन युद्धको असर अहिले भारत र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिइरहेको छ । नेपालले महँगो मूल्यमा पनि भारतबाट बिजुली पाउन सकेको छैन । करिब साढे ३ सय मेगावाट बिजुली अभाव हुन थालेपछि प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरूमा रातिमा बिजुली काट्न थालेको छ । पछिल्लो एक सातायता यसरी अघोषित लोडसेडिङ हुन थालेपछि निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको आलोचना गरिरहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उद्योगहरूलाई जसरी पनि बिजुली उपलब्ध गराउन भनेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणसँग माग गरेका छन् । ठूला उद्योगलाई नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन नसके प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको माग छ ।

‘विद्युत्मा देखिएको ट्रिपिङ, न्यून भोल्टेजलगायत समस्याबाट नियमित तालिकाअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने, एकाएक विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा करोडौं रुपैयाँ पर्ने मेसिनमा क्षति पुग्ने, उद्योग सञ्चालन नहुँदा कामदार र कर्मचारीको तलब, ज्याला बढ्नेलगायतका समस्या देखिएका छन्,’ निजी क्षेत्रका छाता संगठनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यमान समस्याको तत्काल समाधानका लागि नियमित रूपमा भारतीय बजारबाट विद्युत् खरिद गरी उद्योगहरूलाई निर्बाध उपलब्ध गराउन वा त्यो सम्भव नभए उद्योगहरूमा विद्युत् कटौती हुने तालिका सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणसमक्ष अनुरोध गर्दछौं ।’ अघोषित रूपमा भइरहेको लोडसेडिङका कारण आफूहरू थप समस्यामा परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

विद्युत् आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा बुटवल–भैरहवा, बारा–पर्सा, सुनसरी–मोरङलगायत औद्योगिक करिडोरका उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बिजुली कटौती नगर्ने आश्वासन मात्रै दिएर त्यसको पालना नगरेको गुनासो पनि उनीहरूको छ । भारतबाट चर्को मूल्यमा बिजुली किनेर भए पनि उद्योगीहरूलाई उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । तर भारतीय बजारमा पनि बिजुली पाउनै छाडेपछि प्राधिकरणले महँगो मूल्यमा पनि किन्न पाइरहेको छैन । महँगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेच्नुपरेपछि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई महसुल बढाउन र दायित्वमा हिस्सेदारी लिन भनेको थियो । तर उद्योगीहरूले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । प्राधिकरण सरकारी कम्पनी भएकाले उसले घाटा बेहोरेरै भए पनि बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने तर उद्योगहरूले महँगोमा बिजुली किन्न नसक्ने र अतिरिक्त दायित्व लिन नसक्ने निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ ।