दाहालले राष्ट्रिय सभा बैठक सारे, अर्थमन्त्री र चार दल आमनेसामने
अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा गएको प्रस्ताव पेस गर्न चाहेको तर बुधबार प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा विश्वासको मत लिने कार्यसूची हुँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले बैठक ३० असारलाई सारेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

२७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बिहीबारका लागि तय भएको बैठक स्थगित गरिदिएपछि प्रमुख चार दल र अर्थमन्त्री आमनेसामने भएका छन् ।

सभाबाट बजेट ‘फेल’ हुने निश्चित भएपछि माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष बनेका दाहालले कार्यव्यवस्था समितिमा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपाले बैठक राख्न भन्दाभन्दै स्थगित गरिदिएका हुन् । उनले बैठक स्थगित हुनुमा अर्थमन्त्री बैठकमा उपस्थित नहुने भन्ने कारण दिएका थिए ।

तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने आफू राष्ट्रिय सभामा गएको, प्रस्ताव पेस गर्न पनि चाहेको तर २८ असारमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेकाले त्यसपछि मात्रै आर्थिक विधेयक लगायत विषय पारित गर्ने सोचाइसाथ राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले बैठक ३० असारलाई सारेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेको नेतृत्वमा एमाले संसदीय दलका सबै सदस्यले आर्थिक ऐनको दफा ३६ को उपदफा ६ झिकेर त्यसपछि उपदफाहरू मिलाउने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

यो संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने पक्षमा कांग्रेस तथा एमाले लगायत दल थिए । तर, बजेटको आश्रित विधेयकका रूपमा रहने आर्थिक विधेयक नै संशोधन भयो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि दाहालले २३ असारदेखि पटक–पटक सभा स्थगित गर्दै आएका छन् ।

एमाले, कांग्रेस, जसपा र लोसपा प्रमुख सचेतक क्रमशः भगवती न्यौपाने, कृष्णबहादुर रोकाय, मृगेन्द्रकुमार सिंह र शेखरकुमार सिंहले विज्ञप्ति जारी गरी अधिकांश सांसदको असहमतिबीच अचानक राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

२३ असारकै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महसुल सम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको गलत मनसायका कारण २७ असारमा समेत बैठक स्थगित भएको उनीहरूको आरोप छ ।

राष्ट्रिय सभामा बजेट फेल गराउन चाहन्छन् कांग्रेस-एमाले
अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अर्बौंको राजस्व छली हुने प्रावधान राखेकोमा राष्ट्रिय सभाबाट उक्त संशोधन प्रस्ताव हटाइ पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेको उनीहरूको दाबी छ । यसमा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि अर्थमन्त्री पसन बैठकमा नआएको आरोप उनीहरूको छ ।

साथै, आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रियसभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट स्वतः पारित गराइ आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्य अर्थमन्त्रीको रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

‘यसबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार समेत हनन भएको छ,’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री पुनले उनीहरूको आरोपको खण्डन गरेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु राजनीतिक, नैतिक र स्थापित संसदीय अभ्यास, परम्परा, प्रचलन र मूल्य मान्यताअनुसारको व्यवहार हो,’ पुनका प्रेस सल्लाहकार दयानिधि भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार लुकाउन खोजेको लगायत आरोपप्रति मन्त्री पुनको गम्भीर असहमति र आपत्ति रहेको पनि भट्टले जनाएका छन् ।

२३ असारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक २०८१ नियमित कार्यसूचीमा रहेकोमा प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्री पुन गएको पनि उनले जनाएका छन् ।

कांग्रेस–एमालेले बजेट ‘फेल’ गराउन खोजेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित
तर, संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सम्बन्धित दलका नेतासँग अर्थमन्त्रीले छलफल गर्न चाहेकाले सहमतिमै त्यस दिन यी विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको उनले जनाएका छन् ।

यसबीच ती दलसँग भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेको र २८ असार (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तय भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी गरिएको दाबी पनि अर्थमन्त्री पुनको छ ।

‘प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफल गरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी मन्त्रीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू र संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनुभएको हो,’ भट्टको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।