१६ चैत, काठमाडौं । केही साता पहिले कागज आयात गर्न नसक्दा श्रीलंकाका विद्यालयहरूमा परीक्षा नै हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कागज नभएर श्रीलंकामा पत्रपत्रिका समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति दयनीय बन्दा श्रीलंकाले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा आयात गर्नै नसक्ने अवस्था छ । श्रीलंकाको यो अवस्थालाई सन् १९४८ मा ब्रिटिश राजबाट स्वतन्त्रपछिको सबभन्दा दयनीय अवस्था भनिएको छ । एक वर्षअघिदेखि श्रीलंका वित्तीय संकटमा जकडिंदै थियो ।

सर्वसाधारणले औषधि, खाद्यान्न लगायत वस्तु किन्न घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । इन्धनको लागि पनि लामो-लामो लाइन छ । पेट्रोल पम्पहरूको सुरक्षाका लागि सेना नै परिचालन गरिएको छ । भोकमरीको अवस्था आउन अब लामो समय नलाग्ने अड्कलबाजी समेत हुन थालेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाका लागि वैदेशिक ऋणको पासोलाई प्रमुख कारक मानिएको छ ।

श्रीलंकालाई हेरेर नेपालमा पनि चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । यस्तो चिन्ताका पछाडि दुई कारण छन्- पहिलो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था । नेपालको पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घट्दो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ७ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । ६ महिनाभन्दा कम पुग्ने सञ्चितिलाई संकटतर्फ धकेलिंदै गएको संकेत मानिन्छ ।

अर्को चिन्ता शोधनान्तर स्थितिसँग सम्बन्धित छ । अहिले शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) पनि नेपालको इतिहासकै कम छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट विदेशिने र भित्रने रकमबीचको अन्तर हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आवको ७ महिनामा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो ।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इतिहासमै बढी घाटामा भएका कारण पनि श्रीलंकाको जस्तै हुन्छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपाल र श्रीलंकाका कतिपय आम्दानीका स्रोत उस्तै छन् ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा नेपालको जस्तै पर्यटन क्षेत्र र रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान छ । आम्दानीको अर्को महत्वपूर्ण स्रोत भनेको चिया निर्यात हो । कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएपछि नै श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

‘रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि श्रीलंकाले चिया निर्यात समेत गर्न सकेको छैन’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘कोरोना महामारीपछि पर्यटक आएनन्, रेमिट्यान्स पनि घट्यो अनि निर्यात गरेर कमाउनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेन ।’

रूस-युक्रेन युद्धका कारण श्रीलंकाबाट ९० प्रतिशत चिया निर्यात हुन नसकेको उनी बताउँछन् । श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको अर्को प्रमुख कारण वैदेशिक ऋण हो । ठूलो मात्रामा ऋण लिएको श्रीलंकाले आम्दानी गुमेकाले तिर्ने भाखा चुकायो ।
‘धेरै विदेशी ऋण तिर्नेलाई म्याचुर्ड पनि यही बेला भयो’ पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘यो कारण पनि श्रीलंकामा समस्या गहिरियो ।’

श्रीलंकामा संकटको सुरुवात

श्रीलंकाका अर्थमन्त्री बसिल रोहन राजापाक्षले ‘खतरनाक विदेशी मुऽा संकट’ घोषणा गरेको तीन दिनपछि गत १० सेप्टेम्बरमा केन्द्रीय बैंकका प्रमुख डब्ल्यू. डी. लक्ष्मणले राजिनामा दिएका थिए । निजी बैंकहरूले आयातका लागि विदेशी मुद्रा सकिएको बताएपछि राष्ट्रपतिले ७ सेप्टेम्बरमै आर्थिक संकटकाल घोषणा गरिसकेका थिए ।

त्यसपछि सरकारले आयात नियन्त्रण गर्न थाल्यो । केन्द्रीय बैंकले मोबाइल फोन, टायर र लत्ताकपडा आयातका लागि ऋण नदिने नियम त्यसअघि नै ल्याएको थियो ।

हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको मुद्रास्फीति र खाद्यान्नको मूल्य तथा सरकारी ढुकुटी रित्तिएकाले यो वर्ष श्रीलंका टाटपल्टिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । गोटाबाया राजापाक्षेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको अत्यधिक सार्वजनिक खर्च, कर कटौती, राजस्वमा आएको कमी र चिनियाँ ऋणले यो अवस्था निम्त्याएको टिप्पणी पनि गरिंदैछ ।

द गार्जियनले श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै न्यून र मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक ऋण र बाहृय ऋणपत्र (बोन्ड)सँग जुध्न मुद्रा छाप्न थाल्नुलाई मुख्य कारण भनेको छ ।

विश्व बैंकको अनुमान अनुसार महामारी सुरु भएयता श्रीलंकामा पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगे । यो संख्या पाँच वर्षको अवधिमा गरिबीमुक्त हुने जनसंख्या बराबर हो । नोभेम्बरमा मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च अर्थात् ११.१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिंदा यसअघि सम्पन्न ठानिएका मानिसलाई समेत परिवार पाल्न कठिनाइ भइरहेको छ । हजारौं मानिस आधारभूत वस्तु किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

राजापाक्षेले आर्थिक संकट घोषणा गरी अत्यावश्यक वस्तुको सुनिश्चितताका लागि सेनालाई अधिकार दिंदा समेत मानिसको कष्ट कम भएको छैन । श्रीलंकाली संकटको गम्भीरतालाई राहदानी कार्यालयमा लाग्ने लामो लाइनले समेत प्रष्ट पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार तीमध्ये २५ प्रतिशतले मुलुक छोड्न चाहेको बताउँछन् ।