सरकार गठन र संसद बैठक आह्वान गर्न संघमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले उस्तै अधिकार दिएको छ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय सरकार गठन गर्न संविधानको धारा ७६ ले र धारा १६८ ले प्रदेश सरकार गठन गर्न समय दिएको छ।

उक्त समयभित्र राष्ट्रपतिले संघमा र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशमा बहुमतसहित सरकार दाबी गर्न समय दिने र बहुमत जुटाएका संसदीय दलका नेतालाई सरकार प्रमुख नियुक्त गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

यस्तै संविधानको धारा ९३ मा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ। धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले २० दिनभित्र प्रदेश सभा बैठक राख्नुपर्छ। 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात संविधानले दिएको सीमाभित्र संसदको पहिलो बैठक बोलाउन मन्त्रिपरिषद सिफारिस गर्नु पर्दैन।

समय सीमाभित्र राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखले बोलाउन सक्ने प्रावधान पनि संविधानमा छ। 

संविधानमा उस्तै व्यवस्था रहे पनि केन्द्रमा पहिला सरकार गठन र त्यसपछि मात्र संसद बैठक आह्वान भएको छ। यसको उल्टो अभ्यास गण्डकी प्रदेशमा गरिएको छ। संविधानका दृष्टिले राष्ट्रपतिले उल्टो अभ्यास गरेको र आफूले सुल्टो अभ्यास गरेको गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले दाबी गरे।

उनले गण्डकीमा नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठक पुस १८ गतेका लागि बोलाएका छन्। त्यसपछि मात्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न बहुमतसहित दाबी पेस गर्न समय दिने उनले तयारी गरेका छन्।

‘पहिलो संसद बैठक बसेको १० दिनभित्र सरकार गठन हुनुपर्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘संसद बैठक बसेपछि उपयुक्त समयमा बहुमतसहित सरकारको दाबी गर्न आह्वान गर्छु।’

संवैधानिक कानुनका जानकारसँगको परामर्श, संविधानमा रहेको व्यवस्था र यसअघिको अभ्यास हेरेर प्रक्रिया अघि बढाएको गुरुङले बताए।

२०७४ मा पनि गण्डकीमा पहिला प्रदेश सभा बैठक राखिएको थियो। त्यति बेला माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो भने फागुन २ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

संघीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनिर्वाचित सांसदले शपथ ग्रहण गर्नुअघि नै सरकारको दाबी पेस गर्न समय तोकेकी थिइन्। उनले दिएको समयभित्रै माओवादी अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरिसकेका छन्।

मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पुस २५ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेकी छिन्। २०७४ मा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेकै प्रक्रिया अपनाएकी थिइन्। त्यति बेला पनि उनले संसद बैठकअघि नै बहुमत जुटाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

‘राष्ट्रपतिज्यूले ०७४ मा पनि सांसदको शपथ र संसद बैठक अघि नै सरकारको दाबी गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। संसद बैठकअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यसै गर्नुभयो,’ प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने, ‘खासमा त्यो उल्टो प्रक्रिया हो।’

संविधान, कानुन, नियमावली र अभ्यास हेरेर आफूले गण्डकीमा ‘स्टेप बाई स्टेप’ प्रक्रिया अघि बढाएको उनले दाबी गरे।

‘पहिला सांसदको शपथ ग्रहण, पहिलो संसद बैठक त्यसपछि मात्र सरकार गठन सुल्टो प्रक्रिया हो,’ उनले भने।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी वा हरिबहादुर चुमान

संसद बैठकअघि प्रदेश प्रमुख गुरुङले नवनिर्वाचित जेष्ठ सांसद ६५ वर्षीय मित्रलाल बस्याललाई पुस १३ गते शपथ खुवाउने छन्। बस्यालले १४ गते बाँकी सांसदलाई शपथ खुवाउने छन्। सांसदको शपथ ग्रहण सकिएपछि बैठक आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेपछि गण्डकीमा पनि सोही गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का छ। मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले गण्डकीका संसदीय दल नेता खगराज अधिकारी र माओवादी नेता हरिबहादुर चुमानले दाबी गरेका छन्।

केन्द्रमा हुने भागबन्डाका आधारमा गठबन्धनबाट गण्डकीको मुख्यमन्त्री टुंगो लाग्नेछ। गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को २ र स्वतन्त्रबाट हालै एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका १ जना सांसद छन्। 

६० जना प्रदेश सांसद रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एमाले-माओवादी र राप्रपा मिल्दा उक्त संख्या पुग्छ। स्वतन्त्रबाट एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने मुख्यमन्त्री दाबेदार एमालेको अपेक्षा छ।