थाङमिचागु डटकम संवाददाता
चरिकोट दोलखा

काठमाडौँ, कात्तिक १६। सरकारी कार्यालयमा फाइल लामो समयसम्म अड्काएर राख्ने र निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी कामकाजलाई छिटो, सरल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मन्त्री वा सचिवसमक्ष दिउँसो २ बजेअघि पुगेका फाइलमा सोही दिन र दिउँसो २ बजेपछि पुगेका फाइलमा भोलिपल्टसम्म निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, मन्त्रीस्तरबाट हुने नीतिगत निर्णयका लागि टिप्पणीको तह तीनभन्दा बढी राख्न पाइने छैन। मन्त्रालयभित्र अन्य अधिकारीको राय आवश्यक परे सोही दिन बैठक बसेर परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्री वा सचिवभन्दा तल्लो तहका अधिकारीबाट हुने नियमित प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणीको तह दुईवटामा सीमित गरिएको छ। सेवाग्राहीको निवेदनमा सोही दिन वा बढीमा अर्को दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ।

फाइल रोक्ने र अनावश्यक कागजात माग्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण

नयाँ नियमावलीले आवश्यक नभएका अतिरिक्त कागजात माग्ने, कारण नखुलाई फाइल फिर्ता गर्ने तथा निर्णय प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा रोक्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरेको छ।

फाइल फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आए स्पष्ट कारण खुलाएर लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। आवश्यक कागजात नपुगेको, कानुनविपरीत प्रस्ताव भएको, अधिकारक्षेत्र बाहिरको विषय भएको वा तथ्यगत त्रुटि देखिएको अवस्थामा मात्रै फाइल फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ।

कुनै निर्णयका लागि अर्को सार्वजनिक निकायको राय आवश्यक परे दुई दिनभित्र राय माग्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायले बढीमा तीन दिनभित्र राय उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

डिजिटल प्रणालीबाट फाइलको अनुगमन

सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ। फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, अभिलेखीकरण तथा अनुगमन डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ।

सेवाग्राहीलाई आफ्नो फाइलको अवस्था थाहा पाउन ट्र्याकिङ नम्बर उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट फाइल कुन तहमा पुगेको छ र कहाँ रोकिएको छ भन्ने जानकारी लिन सहज हुनेछ।

तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने अधिकारीलाई माथिल्लो तहबाट सचेत गराउने र एक वर्षमा तीनपटकभन्दा बढी सचेत गराइएका कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

सरकारको यो व्यवस्थाले सरकारी प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र अनावश्यक झन्झट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयन र नागरिकले पाउने सेवामा देखिने सुधारबाट मापन हुनेछ।

थाङमिचागु डटकम संवाददाता