थाङमिचागु डटकम संवाददाता
चरिकोट दोलखा

काठमाडौं, असोज ३१ । सरकारले दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय भएका कसुरदारलाई कारागारको सट्टा सुधारगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। यो व्यवस्था आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का केही दफा कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै निश्चित प्रकृतिका कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कारागारको सट्टा सुधारगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

व्यवस्थाअनुसार कसुरको प्रकृति, कसुरदारको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति र अपनाइएको तरिकालाई विचार गरी सुधारगृहमा राख्न उपयुक्त देखिएमा प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले यस्तो निर्णय गर्न सक्नेछ।

सुधारगृहमा राखिएका व्यक्तिले प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले निर्धारण गरेका सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। निर्धारित सर्त पालना गर्दै कैद अवधि पूरा गरेमा उक्त अवधि कारागारमा कैद भुक्तान गरेसरह मानिनेछ।

तर, सुधारगृहमा रहँदा आचरणमा सुधार नआएमा, तोकिएका सर्त उल्लंघन गरेमा वा कैद सजाय हुने अर्को कसुर गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले पूरा कैद अवधि कारागारमै बिताउनुपर्ने व्यवस्था छ।

लागूऔषध सेवनकर्तालाई पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने

सरकारले लागूऔषध सेवनको कसुरमा संलग्न व्यक्ति तथा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसुरदारलाई आवश्यकताअनुसार पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्था पनि लागू गर्न लागेको छ।

यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको अवस्था, उमेर र कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गरी प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले निर्णय गर्न सक्नेछ। पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाइएका व्यक्तिले पनि तोकिएका सर्त पालना गर्नुपर्नेछ।

गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा भने लागू नहुने

यो व्यवस्था सबै कसुरदारका लागि लागू हुने छैन। प्रचलित कानुनमा उल्लेख गरिएका कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई सुधारगृह वा पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउन नपाइने व्यवस्था छ।

सरकारको यस कदमले उपयुक्त कसुरदारलाई सुधार, उपचार र पुनःस्थापनाको अवसर प्रदान गर्दै कारागारको चाप कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।