लिपुलेक विवादः नेपालको दाबीमा भारतको अस्वीकार, ‘ऐतिहासिक आधारहीन’ जिकिर, संवादका लागि खुला रहेको संकेत

0Shares

लिपुलेक विवादः नेपालको दाबीमा भारतको अस्वीकार, ‘ऐतिहासिक आधारहीन’ जिकिर, संवादका लागि खुला रहेको संकेत

२१ बैशाख २०८३, सोमबार

भारत सरकारले लिपुलेक पास र कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी नेपालले उठाएको सीमासम्बन्धी दाबीलाई औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो विज्ञप्तिमा नेपालको दाबीलाई ‘अनुचित’ तथा ‘ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको’ भन्दै खण्डन गरिएको हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले शुक्रबार राति सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार लिपुलेक क्षेत्रप्रति भारतको अडान पुरानै र स्पष्ट रहेको जनाइएको छ। उनले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग कुनै नयाँ विषय नभई परम्परागत तथा ऐतिहासिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो भएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल सरकारले यसअघि उक्त क्षेत्र आफ्नो भू-भागभित्र पर्ने दाबी गर्दै आपत्ति जनाएपछि भारतले प्रतिक्रिया दिएको हो। जैसवालले नेपालले उठाएको विषयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भारतको धारणा सधैं “स्पष्ट, स्थिर र सुसंगत” रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार भारतले उक्त मार्ग र क्षेत्रलाई आफ्नो प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक अभ्यासअनुसार हेर्दै आएको छ।

यद्यपि, कूटनीतिक संवेदनशीलता कायम राख्दै भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि जनाएको छ। प्रवक्ता जैसवालले दुई देशबीचको दीर्घकालीन मित्रता, सहकार्य र आपसी समझदारीलाई ध्यानमा राख्दै सीमा विवादका विषयहरू संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। उनले सीमा सम्बन्धी कुनै पनि विवादलाई वार्ता र आपसी सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने दिशामा भारत सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

लिपुलेक क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमासँग जोडिएको संवेदनशील भूभागका रूपमा चिनिन्छ। पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रलाई लिएर नेपाल–भारतबीच समय–समयमा कूटनीतिक तनाव देखिँदै आएको छ। नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामार्फत लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेट्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन।

यस घटनाक्रमले पुनः एकपटक नेपाल–भारत सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। दुवै देशबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध गहिरो रहे पनि सीमा विवाद जस्ता विषयले समय–समयमा सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउने गरेको देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले संयमित कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *