नेपाल थामी समाज दोलखाको सातौँ जिल्ला अधिवेशनको भव्य तयारी तीव्र ।।।
2026-05-26मलेसियामा ‘आरटी गोल्ड कप २०२६’ को तयारी पूरा, १८ टोली उपाधिका लागि भिड्दै
2026-05-25मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण अब पनि सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै हुने भएको छ ।
2026-05-18
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको उपसमिति मौन, निजी विद्यालयको गुठी प्रस्ताव अलपत्र
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको उपसमिति मौन, निजी विद्यालयको गुठी प्रस्ताव अलपत्र
थाङमिचागु डटकम संवाददाता

काठमाण्डौं, बैशाख ६ — संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा गठन गरिएको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेको छ। तर, विधेयकमा समावेश निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत ल्याउने प्रस्तावबारे उपसमिति मौन देखिएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले आइतबार मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई मुनाफारहित शैक्षिक गुठीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर उपसमितिको प्रतिवेदनमा यसबारे कुनै स्पष्ट उल्लेख छैन।
उपसमिति मौन छैन: सांसद चौधरी
यद्यपि, उपसमिति सदस्य तथा लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले उपसमिति मौन नरहेको दाबी गर्दै उक्त विषयमा अन्तिम निर्णय पूर्ण समितिबाट हुने बताए। उनका अनुसार निजी विद्यालयहरूलाई तत्काल बन्द गर्ने होइन, तर भविष्यमा निश्चित समयावधिमा गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
‘नाममा नेपालीपन’ को बाध्यता
प्रतिवेदनमा विद्यालयको नाम विदेशी प्रभावबाट हटाई नेपाली संस्कृति, व्यक्ति वा स्थानसँग सम्बन्धित नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तीन वर्षभित्र विदेशीपन झल्किने नाम हटाउनुपर्ने बाध्यता विधेयकले दिनेछ।
शुल्क र छात्रवृत्तिमा कडाइ
निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अघिनै शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले तोकेको सीमाभित्र मात्र शुल्क लिन पाइने उल्लेख छ। साथै, पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रस्ट पारिएको छ, जसमा शिक्षण शुल्कदेखि यातायात, आवाससम्म समेटिएको छ।
अनिवार्य पूर्वाधार र मापदण्ड
उपसमितिको प्रतिवेदनले पाँच वर्षभित्र सबै विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसमा बालमैत्री भवन, पृथक शौचालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब, खेल मैदान, प्रार्थनास्थल, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवा अनिवार्य गरिएका छन्।
विधेयकको भविष्य
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू अझै पनि समितिमा छलफल र संशोधनको चरणमा छन्। बहुमत–अल्पमतका आधारमा अन्तिम निर्णय गरिने सांसद चौधरीले बताए।
यदि तपाईंलाई यो समाचारलाई फरक शैलीमा लेख्न, शीर्षक बदल्न वा कुनै विशेष अंश विस्तार गर्न चाहिन्छ भने, कृपया भन्नुहोस्।





