रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

काठमाडौं, वैशाख ९ – गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हबियस कोर्पस) रिटको सुनुवाइ अब सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ।

सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन्। प्रारम्भमा उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको थियो, तर उनले सो मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेपछि रिट पुनः न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेको थियो।

मंगलबार न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले उक्त रिटलाई संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। अब यो मुद्दाको सुनुवाइ एकभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको उपस्थितिमा संयुक्त इजलासमार्फत हुनेछ।

लामिछानेलाई चैत २२ गते राति प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरी एक रात प्रहरी परिसरमा राखेर चैत २३ गते रुपन्देही पठाएको थियो। दुई दिनपछि मात्रै चैत २५ गते अदालतमा पेस गरी उनलाई कारागार चलान गरिएको थियो। पक्राउको क्रममा प्रहरीले प्रारम्भमा कुनै स्पष्ट आदेशबिना पुर्जी थमाएको र पछि मात्र अदालतको आदेशअनुसार अनुसन्धान भन्दै हिरासतमा लिएको आरोप लामिछाने पक्षले लगाएको छ।

यस मुद्दाले राजनीतिक तथा कानुनी तहमा व्यापक बहस उत्पन्न गराएको छ। संयुक्त इजलासको फैसला पश्चात लामिछानेको हिरासत वैधानिक हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको