उर्जामन्त्री लाई कुलमान को जवाफ , ” कानुन अनुसार काटिएको लाइन मन्त्रीपरिषद्को बैठकका आधारमा जोड्न सक्दिन।”

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशनमा लाइन पुन: जडान गर्न भनिएपछि कुलमान घिसिङले स्पष्ट जवाफ दिएका छन् कि “कानुन अनुसार काटिएको लाइन मन्त्रीपरिषद्को बैठकको आधारमा जोड्न सक्दिन।” कुलमानको यो जवाफले कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत स्वायत्तताको महत्वलाई झल्काउँछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रूपमा, घिसिङले कानुन र नियमको पालना गर्दै काम गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्, जसले संस्थामा अनुशासन र पारदर्शिताको प्रतिविम्ब दिन्छ।

यसले नेपालमा संस्थागत स्वतन्त्रता र कानूनी प्रक्रिया माथि राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउँछ। कुलमानको यो दृढ अडानले कर्मचारीहरूलाई प्राविधिक निर्णय कानुनका आधारमा लिन प्रोत्साहित गर्छ, र यसले विद्युत क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ।

कुलमान घिसिङको यो जवाफले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्तो संस्थामा कानूनी प्रक्रिया र नियमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उनले कानुनको पालना गर्दै काम गर्ने अडान लिँदा, नेपालमा प्रशासनिक प्रक्रियामा स्वायत्तता र पारदर्शिताको महत्त्वलाई अझ प्रस्ट पारेका छन्।

यो घटनाले सरकार र यसको निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सिमांकन गर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउँछ, किनकि राजनीतिक दबाबले गर्दा संस्थाको कार्यप्रणालीमा अवरोध आउन सक्छ। जब कानूनी प्रक्रिया र प्राविधिक मूल्यांकनलाई सम्मान गरिन्छ, त्यतिबेला मात्रै संस्थाहरूले दिगो रूपमा काम गर्न सक्छन् र जनताको हितमा सही निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन्।

कुलमानको यस्तो अडानले अन्य सरकारी र सार्वजनिक संस्थाहरूका कर्मचारीलाई पनि प्रेरित गर्नेछ कि उनीहरूले प्राविधिक तथा कानूनी मान्यतामा अडिग रहनुपर्छ, चाहे कुनै पनि दबाब आए पनि। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सुधार र संस्थागत विकासका लागि बलियो आधार तयार पार्न मद्दत पुर्याउनेछ, जहाँ राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा नीतिगत निर्णयलाई प्राथमिकता दिइनेछ।