जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा, बजेटलाई ‘पक्षपाती’ भन्दै असन्तुष्टि
थाङमिचागु डटकम संवाददाता

वीरगञ्ज, असार ११ –
जनमत पार्टी मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीले सत्ता साझेदारी पुनः मूल्याङ्कन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।

पार्टीका शीर्ष नेताहरूका अनुसार, प्रस्तुत बजेट मधेशवासीको अपेक्षा विपरीत तथा एकतर्फी ढंगले तयार गरिएको छ। उनीहरूले बजेटमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन्।

मधेश प्रदेशका जनमत पार्टीका प्रतिनिधिहरूले बजेट विनियोजनमा देखिएको स्पष्ट पक्षपातप्रति आपत्ति जनाउँदै सत्ता साझेदारी नै पुनर्विचार गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। विशेषतः प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिल यादव र एमाले प्रभाव क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि बढेको जनाइएको छ।

जनमत पार्टीका एक नेताले भने, “हामी मधेशका जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारमा गएका थियौँ, तर जब नीति निर्माण र बजेट वितरण नै अन्यायपूर्ण र विभेदकारी देखिन्छ, तब हामीलाई सत्ता टिकाइराख्नुको औचित्य देखिँदैन।”

पार्टी स्रोतका अनुसार, वर्तमान अवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय चाँडै लिइनेछ। त्यसपछि पार्टीले सडक संघर्षदेखि संसदसम्मका दबाबमूलक कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ।

जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारमा आफ्नो सहभागीता मधेशका अधिकार, विकास र पहिचान सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा गरेको थियो। तर, केन्द्रको नेतृत्वले मधेशलाई फेरि पनि बजेटीय उपेक्षा गरेको आरोप पार्टीले लगाएको छ।

पार्टी निकट एक नेताले भने, “समावेशिता, समानता र क्षेत्रीय सन्तुलनको भाषण गर्नेहरूकै कार्यशैली मधेशविरोधी छ। हामी अब मौन रहने छैनौं।”

हालसम्म जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिने आधिकारिक निर्णय लिइएको छैन, तर स्रोतहरूका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।