बजेटमाथिको छलफल : सत्तापक्षले नै उठायो प्रश्न

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को बजेटमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेट १५ गते संसदमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ ।

बजेटमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल सुरु भएको हो । छलफलमा भाग लिँदै सत्ता साझेदार दलका सांसदले नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले बजेट कार्यान्वयनको पाटो र निर्माणको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी लगायत दलले बजेटको स्रोत, कार्यान्वयनको आधार र आन्तरिक ऋण तथा कर नीतिमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ,’ एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘यो लक्ष्य सजिलो छैन । तर, सबै संरचनालाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्दा असम्भव पनि छैन ।’

राज्यका सबै निकाय सही ढङ्गले परिचालन हुनेमा पनि उनको शङ्का छ । यसबाहेक उनले घुमाउरो शैलीमा वैदेशिक सहयोग र ऋण, पुँजीगत खर्च एवं आन्तरिक ऋणको लक्ष्यमा समेत प्रश्न उठाए ।

जेठ १६ गतेसम्म १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमात्रै वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ । जबकि, आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले ५२ अर्ब विदेशी सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यो सहजै पूरा हुन नसक्ने पौडेलको भनाइ छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको जेठ १६ गतेसम्म ७१ अर्ब वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोडको लक्ष्य बजेटले लिएको छ । यो पनि चुनौतीपूर्ण भएको पौडेल बताउँछन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटको लक्ष्य सीमाभन्दा माथि रहेको निष्कर्ष पौडेलको छ । ‘अहिले राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । ऋण तिर्नलाई ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार छ,’ उनले थपे, ‘यो सीमामा नजान सके राम्रो हुन्थ्यो । अन्य स्रोत परिचालन गर्न सके राम्रो हुन्छ । यद्यपि, यो सीमासमेत भेट्टाउन सकिन्छ होलाजस्तो लाग्छ ।’

पुँजीगत खर्चको लक्ष्यमा समेत सत्तारुढ दलले शङ्का गरेका छन् । जेठ १६ गतेसम्म १ खर्ब २६ अर्ब पुँजीगत खर्च भएकामा असार मसान्तसम्म बढीमा २ खर्ब खर्च हुन सक्ने अनुमान छ । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको लक्ष्यअनुसार ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने आधार कमजोर रहेको बताइन्छ ।

यो प्रतिबद्धता सराहनीय भए पनि सजिलो नभएको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल बताउँछन् । ‘यो फितलो पृष्ठभूमिमा उभिएर ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको अठोट प्रशंसनीय छ,’ घुमाउरो शैलीमा थपे ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सहजै पूरा गर्न नसक्ने पर्याप्त आधार भएको पौडेलको भनाइ छ । वर्तमान आर्थिक स्थिति, अर्थतन्त्रको गतिविधि लगायतले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज नभए पनि लक्ष्य हासिल हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेको पौडेलले बताए । यसबाहेक पौडेलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट निर्माणका क्रममा सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल नगरेको समेत बताए । उनले बजेट निर्माणअघि सत्ताधारी दलसँग छलफल गरेको भए बजेट अझै राम्रो आउन सक्ने बताए ।

‘म अर्थमन्त्रीको व्यस्ततालाई बुझ्छु । बजेट निर्माण गर्ने समयमा अर्थमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘तर, बजेट निर्माणअघि सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गरेको भए बजेट झनै राम्रो हुन्थ्यो ।’ यसबाहेक नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लक्ष्यबारे थप प्रष्ट्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेटले लिएका लक्ष्य सकारात्मक भएको बताए । उनले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समृद्धितर्फ उन्मुख बजेट आएको बताए । ‘विगत ४/५ वर्षमा बजेट लयमा हिँडेको थिएन,’ पौडेलले थपे, ‘अर्थमन्त्री पुनले बाटो बिराएको बजेटलाई लयमा ल्याउनुभयो ।’

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ खर्ब रुपैयाँ आकारको बजेट गत आर्थिक वर्षसम्म आउँदा प्रतिवर्ष सरदर २ खर्बले बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

विगतका वर्षहरूमा प्रतिवर्ष २ खर्बका दरले बजेटको आकार बढ्दै गएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘सोहीअनुसार यो वर्षपनि २ खर्ब हाराहारीले बढेर २० खर्ब आसपासको बजेट आउने हाम्रो अपेक्षा थियो ।’ तर स्रोतको आधार खोज्न थालियो र बाहिर उठेको विषयलाई मनन गरेर अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ ।

१८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आकारको बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि आगामी वर्षका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पौडेलले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले बजेटमा समेटिएका धेरै विषय सकारात्मक र प्रशंसनीय भए पनि अर्थविद्हरूले आलोचना गरिरहेको बताए । ‘ठुलो आकारको बजेट ल्याएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटले लिने करको लक्ष्य पूरा हुन सकिरहेको छैन,’ पराजुलीले भने, ‘करको लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुको कारण खोज्नुपर्नेमा बजेटको आकार बेलुन फुलाएजस्तै फुलाइरहेका छौँ । यो प्रक्रिया चालु वर्षमा पनि कायम रह्यो ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले मेहनत गरेको र सन्तुलन राख्ने प्रयास गरेको बताए । बजेटले समेटेका राम्रा योजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने स्रोतको सुनिश्चितता गर्न चौधरीले अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरे ।

खरको छाना विस्थापनको योजनाका लागि प्रतिघरधुरी ७५ हजार रुपैयाँ दिने सम्झौता छ । चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ६ हजार ३३६ वटा घरधुरीसँग स्थानीय पालिकाले खरको छाना विस्थापनको सम्झौता गरेको बताए । यसको लागत नै ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

देशभर २ लाख १४ हजारभन्दा बढी घर सूचीकृत भएका छन् । यी घरको छानाबाट खर विस्थापन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । जबकि यो योजनाका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर यो योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिन्छ । यही विरोधाभासलाई औँल्याउँदै चौधरीले कुनै मन्त्रालयमा थुप्रिएको दुई खर्ब बजेटलाई विनियोजन गरेर यो योजना पूरा गर्न जोड दिनुपर्ने बताए ।

बजेट विनियोजन भएका कतिपय आयोजनाको काम नै नरहेको बताइएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बजेट प्रत्येक वर्ष विनियोजन भए पनि आम्दानी शून्य छ । यी आयोजनालाई बजेट विनियोजन रोक्नुपर्ने वा आम्दानी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । देशभर ५४ वटा विमानस्थल रहे पनि १९ वटामात्रै सञ्चालनमा छन् । जबकि, ती सबै विमानस्थल निर्माणमा राज्यकोषको खर्च भएको छ । यस्ता कार्यान्वयन नहुने आयोजनामा बजेट नहाल्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ ।

पानी जहाज कार्यालयको स्थापना, कर्मचारीलाई तलब लगायतका लागि वर्षौंदेखि बजेट विनियोजन भइरहेको छ । जसमा २० करोड बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत विनियोजन भइसकेको छ । यसबाहेक रेल सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेटसमेत घटाउनुपर्नेमा सांसदको जोड छ ।

नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले देशको आधा जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी आएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ राम्रो भए पनि बजेट कम भएको बताए । बास्कोटाले यो कार्यक्रमका लागि जम्मा १० करोड रुपैयाँ राखेर कसरी आधा आकाश, आधा धर्ती ढाक्ने जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्ने भनेर प्रश्न गरे ।

यो सुनिँदा मिठो तर व्यवहारमा अलिकति उपेक्षा नै गरेजस्तो भयो । प्रधानमन्त्री पनि खुसी नै हुनुहुन्छ होला यो कार्यक्रमसँग । तर पैसा पुगेन के,’ उनले थपे, ‘कार्यक्रम नै छोटो छ । केवल प्रचारको लागिमात्रै हो कि वा कुनै सेक्टरमा काम हुन सक्ला ।’

यस्तै देशको लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक आन्दोलनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूका लागि भनेर बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसो नगर्नु भनेकाले ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्दले एकपक्षीय भएको उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धन दलमा पनि यसबारे समझदारी हुनुपर्ने तर भएन,’ बास्कोटाले भने ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका लागि सुका, ७ आना पनि बजेट नभएको भन्दै त्यसका लागि बजेट व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे । यस्तै राजस्व परिचालनबाट बजेट धान्न नसक्ने भएकाले आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य ऋणबाट चलाउनका लागि आग्रह गर्दै उनले बजेटले लक्ष्य अनुसार काम गर्न चुनौती रहेको बताए ।

नेकपा माओवादीका सुदन किरातीले बजेट समग्रमा उत्कृष्ट र सकारात्मक आएको बताउँदै नेपाली ढाँचाको विकासमा जोड दिन ढिला गर्नु नहुने बताए । उनले गाउँगाउँमा विकास भइरहे पनि मानिस बस्नै छाडेको बताए ।

‘निर्यातभन्दा बढी आयात भइरहेको छ । भान्सामा पाक्ने गोलभेँडादेखि सबै सब्जी आयात हुन्छ,’ किरातीले भने, ‘रेमिट्यान्सले धानिरहेको देश हो नेपाल ।’

मध्यपूर्वमा रहेका युवालाई रातारात फर्काउनुपर्ने स्थिति आयो भने कसरी ल्याउने, के खुवाउने भन्ने प्रश्न आउनेभन्दै उनले यी विषयलाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको कर संरचना नै गलत रहेको किरातीले बताए । उनले आम्दानीमा लाग्ने करको संरचनालाई पुनर्विचार नगरेमा भ्रष्टाचार र कर छली प्रकरण बढ्दै जाने दाबी गरे ।

रास्वपाका मनिस झाले बजेट निर्माण प्रक्रिया समन्वयविनै भएजस्तो लागिरहेको बताए । ‘बजेट आउनुअघि हुनुपर्ने समन्वय भए पनि निर्माणको चरणमा समन्वयविनै आएकोजस्तो देखिन्छ,’ झाले भने, ‘बजेट निर्माण ५१ घण्टामा मात्रै समापन गरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।’

वन तथा वातावरण, पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच समन्वय नै नभएको बजेटले देखाउने झाको भनाइ छ ।

यसबाहेक स्थानीय बजारमा रहेको स्रोतलाई आन्तरिक ऋणका रूपमा उठाउने व्यवस्थाले सेयर बजारमा प्रभाव पार्न थालेको उनले बताए । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै स्पञ्ज आइरनमा लगाइएको करले अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी जोखिममा परेकाले वर्षैपिच्छे यस्ता परीक्षण गर्न रोक्नुपर्ने उनले बताए ।