सरकार र व्यवसायी यात्रुको जीवनप्रति जिम्मेवार बनून्

हरेक वर्ष ठूला चाडबाडको आसपास सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाको अप्रिय खबर सुन्नु नेपालीको नियतिजस्तै बनेको छ । यसपालि पनि असोज २० गते नारायणगढबाट वीरगन्जतर्फ गइरहेको बस अमलेखगन्जमा दुर्घटना हुँदा १८ जनाको मृत्यु भयो, २९ जना घाइते भए । यसको तीन दिनपछि, काठमाडौं आउँदै गरेको बस रामेछापमा दुर्घटनामा पर्‍यो, १३ यात्रु घाइते भए । सवारी दुर्घटनाका अन्य छिटपुट घटनाहरू पनि भइरहे ।

यस्ता घटनाको जिम्मेवारी भने कसैले पनि लिनुपरेको छैन, जिम्मेवारी लिने चलन पनि छैन । घटनास्थलमा पुगेका प्रहरीको प्रारम्भिक अवलोकनले अमलेखगन्जमा ब्रेक फेल भएको र रामेछापमा घुम्ती काट्न नसकेर दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो निचोडको अन्तर्यमा सार्वजनिक यातायत प्रणालीप्रति सरकारको निरन्तरको उपेक्षा छ भन्ने वास्तविकता लुकेको छ ।
नेपालको सडक सदैव जोखिमपूर्ण छ । नेपाल प्रहरीसँग उपलब्ध तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा देशभरि सवारी दुर्घटनामा परेर २ हजार २ सय १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ सय ८ जना अंगभंग भएका छन् । २०७४ सालदेखि हालसम्मको क्षतिलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने स्थिति झनै भयावह देखिन्छ, यस अवधिमा १० हजार ३ सय ८७ जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ भने १ हजार १ सय ४४ जना अंगभंग भएका छन् । सार्वजनिक र निजी सवारी दुर्घटनाका छुट्टाछुट्टै तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि, समग्र यातायात प्रणालीको दयनीय अवस्थालाई यसले उजागर गरेको छ । निजी सवारी दुर्घटना संख्यामा बढी देखिए पनि सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा मानवीय क्षति बढी हुने गर्छ । तसर्थ उल्लिखित तथ्यांकमा सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाको क्षतिको हिस्सा नै बढी छ ।

यातायात प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यात्रुलाई सुरक्षित किसिमले गन्तव्यमा पुर्‍याउनु हो, यसको अर्थ उनीहरूको जीवन जोगाउनु हो । तर दुर्घटनाकै कारण यति ठूलो मात्रामा मृत्यु भइरहँदा पनि सरकारले यो पक्षलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो दशक सडक विस्तारमा सरकारले जति लगानी गरेको छ, त्यसको तुलनामा यातायात प्रणाली, अझ सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित तुल्याउन भने नगण्य प्रयास मात्र भएको छ । प्रतिफलस्वरूप सार्वजनिक यातायात प्रणाली नेपालीको असामयिक मृत्युको एउटा कारक बनिरहेको छ ।

सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाको छानबिन प्रहरीको अवलोकनमै सीमित हुनुले यस्तो घटना र मृतकका आफन्तप्रति सरकार कुन हदसम्म असंवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ । विडम्बना, वर्षौंदेखि सरकार यतिमै सीमित छ । यस्तो अवलोकनका आधारमा चालकको लापरबाही, सवारी बिग्रनु र जोखिमपूर्ण सडक सवारी दुर्घटनाका मुख्य तीन कारक हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ । सरसर्ती हेर्दा यी कारक हुन् पनि । तर, मुख्य समस्या अन्तै छ । नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणाली लामो समयदेखि यातायात व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संघ–संगठनहरूको दृष्टिकोणबाटै चलिरहेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले नै डोर्‍याइरहेको छ भन्दा हुन्छ । र, तिनको प्राथमिकता यात्रुको सुरक्षाभन्दा पनि कसरी नाफा कमाउने भन्ने हुन्छ । आपसी विश्वासमै सवारीचालक राखिएका हुन्छन्; तिनको क्षमतावृद्धि, सुविधा, आम्दानीको निश्चिन्तता लगायत पक्षमा व्यवसायीको चासो कमै हुने गर्छ । चालकहरूलाई सही तालिमको व्यवस्था पनि हुन्न । कतिलाई त सुरक्षित यातायातको तौरतरिकाबारे जानकारी पनि हुन्न । एकातिर तीव्र गतिमा गाडी हुइँक्याइन्छ, अर्कातिर धेरैभन्दा धेरै यात्रु कोचेर मुनाफा कमाउनु नै व्यवसायीको लक्ष्य हुने गर्छ । सवारीसाधन र सडकको अवस्थाजस्ता पक्ष नाफाका अगाडि गौण बनिदिन्छन् । यस्तोमा व्यवसायीहरूलाई यात्रुको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काम र तिनको भूमिकाबारे सरकारले दिशानिर्देश गर्नुर्पर्ने हो, जुन अहिले भइरहेको छैन ।

सरकारी संरचनामा पनि यातायात व्यवसायीहरू नै हावी भएका छन् । नियम–कानुन तिनकै फाइदालाई केन्द्रमा राखी बनाइएका छन् । वार्षिक रूपमा केही रकम राजस्व तिरेपछि, आम्दानी–खर्चको हिसाब कुनै सरकारी निकायमा देखाउनु–बुझाउनु पर्दैन । सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले यो व्यवसायलाई थितिबद्ध तुल्याउनुपर्छ । मुनाफाको केही हिस्सा चालकको सुरक्षा र सवारीसाधनको मर्मत–सम्भारमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिई ट्राफिक नियमनलाई मात्र प्रभावकारी बनाइरहँदा घटनामा कमी नआउने पुष्टि भैसकेको छ । यसपालि दसैंमा पनि सातै प्रदेशका राजधानीमा चालकको अवस्था र सवारी अनुगमनलाई कसिलो पारिएको थियो तर अप्रिय घटना आउने क्रम रोकिएन । त्यसैले व्यवसायीहरूलाई यात्रुको जीवनप्रति जिम्मेवार बनाउन चाहिने नीतिगत सुधारको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ ।