६ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पछिल्लो १५ वर्षयताकै सबैभन्दा फितलो देखिएको छ । आयोगले विशेष अदालतमा पेश गरेका मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्षमा ३८.५१ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै सफलता पाएको छ ।

आयोगले विहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएको तथ्यांक अनुसार १५ वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये सबैभन्दा कम सफलता पाएको गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मै हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले गत वर्ष सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाका कारण रंगेहात घुसका मुद्दामा आरोपितहरुले सफाइ पाइरहेको र त्यसले सफलता दर कम देखिएको स्वीकारे ।

‘सर्वोच्च अदालतले आयोगबाट उजुरीकर्तालाई उपलब्ध भएको रकमलाई प्रमाणका रुपमा लिन नसकिने फैसला ग¥यो, त्यसअघि आयोगबाट ठूलो संख्यामा रंगेहात घुसको मुद्दा विधेयक अदालतमा पेश भएका थिए’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको व्याख्यात्मक निर्देशन अनुसार ती मुद्दामा आरोपितहरुले सफाइ पाएका कारण आयोगको सफलताको दर घटेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ८ वैशाख २०७८ मा अख्तियार आफैंले नगद प्रदान गरेर घुस माग्नेलाई रंगेहात पक्राउ गर्न र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नपाउने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै आफैंले नगद प्रदान गरेर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गर्न पाउने अख्तियारको नियम खारेज गरेको हो । फैसलाका बेलामा विशेष र सर्वोच्च अदालतमा रंगेहात घुसका ५ सय भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन थिए । तीमध्ये अधिकांशले सफाइ पाएका छन् ।