पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाएर र हटाएर भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्‍यो : दाहाल

प्रकाशित मिति । जेष्ठ १४, २०७९ ।

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाएर र हटाएर भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसअघि नै भनेको र आगामी दिनमा त्यो कदम चालेर जनतामाथि परेको समस्यामा राहत दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘अहिले देश सहज परिस्थितिमा पक्कै पनि छैन ।

कोभिडको कारणले त्यसबाट सिर्जित परिस्थिति, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको पोलराइजेसनको नयाँ परिस्थितिका कारण विभिन्न ठाउँका युद्धहरूका कारण विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको स्थितिमा आएको फेरबदलको कारण पनि त्यसको असर दुनियाँभरि परेको छ र त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन,’ उनले भने, ‘यसको सामना एउटा राजनीतिक दल विशेषले या सरकार एक्लैले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । तर, मुख्य दायित्व सरकारकै हुन्छ ।’

महँगीको मारमा जनता परेको र त्यसले झन् समस्या पार्ने हो कि भन्ने दाहालको आशंका थियो ।

उनले त्यसलाई रोक्नका निम्ति सरकारले समयमै कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘महँगीको मारले नेपाली जनताको ढाड सेकिएकै छ । प्रत्येक भान्साबाट विद्रोह हुने हो किन भन्ने परिस्थित बन्दैछ ।

दिन प्रतिदिन बढेको महँगीका कारण जनता आजित हुने परिस्थिति बनेको छ । यसको सामना हामीले गर्नु छ,’ उनले सुझाव दिए, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि जसरी भएको छ; हाम्रा छिमेकीहरूले यो मूल्यवृद्धिको मारबाट जनतालाई जोगाउनका लागि पहिला उठाउने भनेको कर छुट दिएर त्यसबाट मूल्य समायोजन गर्ने कोसिस भएको छ ।

हाम्रो पनि यसअगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा जुन कर लगाउने गरिएको छ; त्यो कर घटाएर र हटाएर जसरी भए पनि जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस् ।’

दाहालले सरकारलाई त्यसलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीसँग पनि त्यसबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई अस्तिमात्रै पनि भनेको छु कर घटाएर भएपनि मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्‍यो ।

हामीले यसलाई गम्भीर रूले लिन सकेनौं भने जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्छ र त्यसले संकट झन् गम्भीर हुने खतरा छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबारे कदम चाल्ने बताएको पनि दाहालको भनाइ थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न जसपा अध्यक्ष यादवको माग

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै यादवले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

मधेसमा जनसंख्या बढेको भन्दै यादवले सोहीअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘जुनबेला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएका थिए त्योबेला ४६ प्रतिशत जनसंख्या थियो मधेसमा ।

आज ५३ प्रतिशत पुगेको छ जनसंख्या । यो ५३ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्निर्धारण हुनुपर्छ,’ उनले भने । यादवले संविधानमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि अपूरो भएको बताएका छन् । उनले सही किसिमले पछि पारिएको वर्ग र क्षेत्रलाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक र समावेशिताको विषय राख्नुपर्ने बताए ।

संघीयता कार्यान्वयन अल्झिएको पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपाका अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । ‘संघीयता कार्यान्वयनको विषय अझै पनि अल्झिएको छ । संघीयता निजामती ऐनको अभावमा प्रदेशहरूले कार्य गर्न सकिराखेको छैन,’ उनले भने । प्रदेशहरू प्रहरी र निजामती कर्मचारीको अभावमा रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि संघले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रदेशहरू कानुन, अधिकारको अभावमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीको अभावमा कार्यमा जुन क्षमता देखाउनुपर्ने थियो त्यो देखाउन नसकेको तर प्रदेशहरूमाथि दोष लागिराखेको भन्दै यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

यादवले नागरिकता विधेयक ल्याएर नागरिकताविहीनताको समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । ‘नेपाली नागरिकका सन्तान राष्ट्रविहीनताको अवस्थामा रहेका छन् । राष्ट्रले गल्ती गर्ने र नागरिकता नदिने भएकाले समस्या छ । तत्काल नागरिकता ऐन पारित गरेर नागरिकता यथाशीघ्र प्रदान

अझै ब्याजदर वृद्धिको संकेत

उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहन र कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कडाइ गरिँदै

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षका बाँकी महिनाका लागि नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन नगरे पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो र ब्याजदर वृद्धिका लागि प्रोत्साहन हुने खालको हुने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत यस्तो संकेत गरेको हो । घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार र बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आगामी मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनुका साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर वृद्धि हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको संकेत छ ।

‘मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गए मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाब कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनोटपूर्ण उपकरण प्रयोग गरिनेछ ।’ मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको दबाब यथावत् रहेकाले तीन महिनाअघि (मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा) लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामार्फत तय गरिएका विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनर्कर्जा दरहरूलाई यथावत् राखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमै देखिएको मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई दृष्टिगत गरी उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन जोड दिइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

करिब १ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चरम तरलता अभावको समस्या भोगिरहेका छन् । यो समस्याले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने प्रक्षेपण गरिएका छन् ।

यही अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहन गर्ने र कम उत्पादनशील मानिएका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा केही कडाइ गर्ने नीति ल्याइएको स्रोतले बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीतिगत ब्याजदर (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर) २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको राष्ट्र बैंकले पुनः ब्याजदर वृद्धिको संकेत गरेको हो । यसपटक भने नीतिगत दरहरूमा परिवर्तन गरिएको छैन ।

तर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न भन्दै ब्याजदर र अन्य छनोटपूर्ण उपकरण प्रयोगमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । यसले थोक रूपमै सबै क्षेत्रको ब्याजदर वृद्धि नगरेर क्षेत्रगत आधारमा (अनुत्पादक र कम उत्पादनशील) क्षेत्रमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि यस बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

केही महिनायता बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिको घट्ने दर केही कम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तथापि आन्तरिक माग र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवामा भइरहेको मूल्यवृद्धिले नेपालको बाह्य स्थायित्व अझै जोखिममा रहेको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ ।

‘आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको अवस्था, रेमिट्यान्स आप्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिका कारण आयात मूल्यमा भएको वृद्धिलाई समेत दृष्टिगत गर्दा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा विद्यमान जोखिम केही समय कायमै रहने देखिन्छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

नेपालमा पनि केही महिनायता निरन्तर रूपमा मूल्यवृद्धि उकालो लागिरहेको छ । यो प्रवृत्तिले आगामी महिना पनि निरन्तरता पाउने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । ‘विश्व आर्थिक गतिविधिमा भइरहेको विस्तार र रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलगायतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ ।

यसर्थ आन्तरिक मूल्यमा विद्यमान चापको स्थिति केही समयसम्म कायमै रहने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै आन्तरिक मागमा आएको विस्तारका कारण वित्तीय स्रोत अन्तर बढ्न गएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

बढ्दो स्रोत अन्तर र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको संकुचनका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता बाहिरिएकाले ब्याजदरमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कोभिडको जोखिम कम भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढेकाले वस्तु तथा सेवाको माग बढेको छ । यस अनुपातमा उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन ।

यही कारण आन्तरिक उत्पादन र मागबीच बढ्दै गएको अन्तरको प्रभाव व्यापार घाटा, चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रका परिसूचक दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको

यही कारण आन्तरिक उत्पादन र मागबीच बढ्दै गएको अन्तरको प्रभाव व्यापार घाटा, चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रका परिसूचक दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ९.१७ प्रतिशत, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.११ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत छ ।

तरलता दबाबका कारण गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदर बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।