नेपाल भ्यूजको दोस्रो वार्षिकउत्सवका अवसरमा आयोजक ‘‘समृद्धिका सम्भावना र चुनौती’’ विषयक कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको सम्बोधन भाषण
(२७ भदौ २०८०, होटल एभरेष्ट)

कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू
माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षज्यू,
गोष्ठीका वक्ता साथीहरू,
निजी क्षेत्रसम्वद्ध संघ/संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू,
विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू ।

आजको परिस्थितिमा आम नेपाली नागरिकको चाहना र देशको प्रमुख आकांक्षासमेत समृद्धि हो । आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट नै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण सवालमा ‘‘समृद्धिका सम्भावना र चुनौती’’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा ‘नेपाल भ्यूज’ मिडियाप्रति हार्दिक आभारसहित थप सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

नेपालमा आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा विकास गरी समृद्धि हासिल गर्न योजनावद्ध विकासको सुरुवात भएको सात दशक पूरा भइसकेको छ । यस प्रयासबाट देशले आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल गरेको छ । तर पनि राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा भएको रूपान्तरणको तुलनामा देशको समृद्धि र जनताको आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । तसर्थ, शासन व्यवस्थामा आएको पटकपटकको परिवर्तनलाई आत्मसात गरी योजनावद्ध र रूपान्तरणमुखी विकास हासिल गर्ने सोच, गन्तव्य, मार्गचित्र र प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर बहस हुन आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न समाजवादप्रति प्रतिवद्ध समृद्व राष्ट्र निर्माण गर्ने अभिभारा हामीलाई सुम्पेको छ । प्रत्येक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत विषयलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था र भावनालाई हृदयङ्गम गरी नेपाल सरकारले योजनावद्ध रूपमा समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न दीर्घकालीन सोंच तय गरेको छ ।

सन् २०२६ मा नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने सोंचका साथ आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरि सोह्रौं योजनाको निर्माण सुरू भएको छ । देशमा उपलब्ध जलस्रोत, कृषि, भूमि, वन पैदावार जस्ता प्राकृतिक स्रोतको दिगो विकास, उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार र क्षमता विकास, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र लगानीको वातावरण निर्माण, आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारीका अवसरमा वृद्धि र आर्थिक विकासमार्फत् समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रचुर सम्भावना छ ।

विभेद र उत्पीडनको अन्त्य, सुशासन, समानता र सामाजिक न्याय हामीले खोजेको समृद्धिका परिपुरक हुन् । त्यसैले सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई समृद्धि हासिल गर्ने रणनीतिको रूपमा अबलम्वन गर्न आवश्यक छ । औपचारिक र संगठित क्षेत्रबाट सुरू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हाल लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई समावेश गरिनु दिगो र सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको आधार हो ।

निरन्तर र अनपेक्षित न्युन आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या, न्युन उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, औद्योगिक क्षेत्रको सङ्कुचन, उपभोगमुखी आयात, न्युन निर्यात क्षमता, बढ्दो व्यापार घाटा र आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

त्यस्तै बेलाबेलामा हुने प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प र कोभिड जस्ता प्रकोप र महामारीका साथै जलवायु परिवर्तन र जलवायुजन्य प्रकोप जस्ता जनजीवन, पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा पर्ने प्रभावले समृद्धि हासिल गर्न थप चुनौती पैदा गरेका छन् । तसर्थ, विकास प्रक्रियालाई भविष्यमा आउनसक्ने जोखिम र चुनौतीको सामना गर्नसक्ने प्रक्षेपणमा आधारित र उत्थानशील बनाउनु पर्दछ ।

समृद्धि हासिल गर्ने प्रयासमा देखिएका नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन, निराकरण र संरचनात्मक रूपान्तरण गर्दै विकास र सामाजिक न्यायको प्रक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदार र अन्य सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यलाई मजबुद बनाउनु आवश्यक छ । समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो मार्गचित्र मौलिक विशेषता र अनसुन्धानमा आधारित नीति, रणनीति र विकास प्रक्रियाले निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ ।

हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य स्थानीय, राष्ट्रिय र बैदेशिक स्रोत र साधनको दिगो उपयोग र उत्पादन, समानता र सामजिक न्यायमा आधारित उपयोग र रोजगारी वृद्धि गर्ने, अव्यवस्थित बसाइसराइलाई कम गर्ने, बढ्दो शहरीकरणलाई सम्बोधन गर्ने, स्वच्छ उर्जामा आधारित हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा पारदर्शी, सहभागितामूलक र जवाफदेहीतामा आधारित हुनुपर्दछ । सहज पहुँच र सरल प्रक्रियासहित प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाहले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध विश्वसनीय बनाउँछ ।

समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूबीच सहकार्य गर्न र नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । हालै सुरू गरिएको विद्युत निर्यात सम्बन्धी सम्झौता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानले नेपालमा लगानीको वातावरण थप सुदृढ भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र गेम चेञ्जर प्रोजेक्टहरूको समयमै कार्यान्वयन गर्नसके आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ, सरकारको सम्पूर्ण नीति, योजना र ध्यान यसै दिशामा केन्द्रित गरिएको छ ।

अन्त्यमा, यस प्रकारको अन्तरक्रियाले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरू छिचोल्दै समृद्धिको आधार तयार पार्न तथा आम नागरिकमा लगानीमैत्री सोंच र समृद्धिको उत्प्रेरणा पैदा गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वासहित छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ।