नापतौल बिगार्नेलाई जरिवाना र कैद सजाय बढाइयो

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि अनुगमनको अधिकार
गलत नियतले कारबाही गरे निरीक्षक अधिकृतलाई समेत एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय
काठमाडौँ — नापतौल बिगार्ने र यन्त्र मोडिफाई गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कसुरअनुसार जरिवाना अनि कैद सजाय बढाएको छ । स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐनलाई संशोधन गरी यन्त्रमा गडबडी गर्नेलाई अधिकतम ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि समग्रमा हरेक कसुरमा बढीमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था थियो । भदौ २८ मा राजपत्रमा प्रकाशित स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौं संशोधन) ऐन ०७९ ऐनमा कसुरअनुसार जरिवाना र कैद सजाय बनाइएको हो ।

‘विगतमा ४/५ वटा दफाअनुसार कैफियत देखिए पनि एक हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना तिरे पुग्थ्यो । सामान्य र ठूलो कैफियत हुँदा एउटै प्रकृतिको कारबाही हुन्थ्यो, सानो गल्ती गर्नेलाई ठूलो अन्याय भएको थियो,’ ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रले भने, ‘संशोधित ऐनमा छुट्टाछुट्टै कसुर र सजाय छ । यसले सानो गल्ती गर्नेलाई अन्याय हुँदैन ।’
संशोधित ऐनअनुसार स्ट्यान्डर्ड नाप र तौलबाहेक अरु नाप र तौल प्रचलनमा ल्याउन पाइनेछैन । त्यस्तो गरेमा एक हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म सजाय हुनेछ । कुनै खास व्यापार, लेनदेन वा करारका सम्बन्धमा खासखास सर्तहरूका अधीनमा रही नापेर वा तौलेर मात्रै कारोबार गर्न पाइनेछ । सरकारले दिएको निर्देशनको पालना नगरे वा त्यस्तो निर्देशनविपरीत काम गरे पाँच हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । व्यापारीले नापतौल वा नाप्ने, तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न तोकिएको समयभित्र तोकिएको दस्तुर तिरी आफ्नो नाम दर्ता गराई अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । त्यसविपरीत नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोग गरे एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ ।

मोहोरबन्द प्याकेजमा रहेका वस्तुको नाप वा तौल स्पष्ट उल्लेख गरी उक्त प्याकेजमा लेबल लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसरी लेबल नलगाई वस्तुको प्याकेज कसैले बेच्ने, बेच्न लगाउन वा बेच्ने गरे पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म, कुनै वस्तुको नाप वा तौलका आधारमा बिक्री वा कारोबार गर्दा जुन नाप वा तौलको परिमाणको खरिद, बिक्री वा कारोबार गरेको हो, उक्त नाप वा तौलले निश्चित गरेको परिमाणभन्दा घटीबढी गरी लिए वा लिन लगाए वा दिए वा दिन लगाए पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने जनाएको छ । तर निर्माण सामग्री सुन, चाँदी वा मूल्यवान धातु, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी सिलिन्डर वा उद्योगको हकमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने उल्लेख छ ।

कसैले कुनै स्ट्यान्डर्ड नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाली वा घटीबढी बनाए वा बनाउन लगाए वा त्यस्तो जाली वा घटी, बढी नाप्ने वा तौलने यन्त्र जानीजानी सक्कली रूपमा व्यवहार गरे तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । विगतमा ऐन अव्यावहारिक रहेको विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए । नवीकरण नगर्ने व्यापारीलाई समेत कैद गर्ने व्यवस्था थियो, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या थियो । ‘सानो कसुरमै पनि कर्मचारीले मुद्दा चलाउने र कारबाही गर्न सक्ने डरत्रास थियो । यसले बजारमा झन्

अप्ठ्यारो बनाएको थियो,’ हाल वाग्मती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुडासैनीले भने, ‘संशोधित ऐनमा सिलबन्दी, नापतौलको कुरा पनि परिभाषित गरिदिएको छ ।

स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिएकाले काम गर्न धेरै सजिलो बनाइदिएको छ ।’

संशोधित ऐनमा गलत मनसायले व्यवसायीलाई सजाय गरे कारबाहीमा संलग्न निरीक्षकलाई समेत जरिवाना र कैदको व्यवस्था छ । ‘ऐनविपरीत हुने गरी निरीक्षककले जानीजानी नापतौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रमा टाँचा लगाए निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ,’ ऐनबमोजिम निरीक्षकले गरेको निर्णय वा सजायको आदेश उपर नियन्त्रकसमक्ष र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय वा सजायको आदेश उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।’

संशोधित ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार पनि थपिएको छ । मूल ऐनमा दफा ३५ पछि दफा ३५ (क) थपेर उक्त अधिकार दिएको हो । ऐनबमोजिम नापतौल तथा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको जाच गराए, नगराएको, इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र लिए, नलिएको वा त्यस्तो इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको नवीकरण गराए, नगराएको सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्न सक्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा विभागसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्न सक्नेछ ।

‘अनुगमन गर्दा कसैले यस ऐनविपरीत कार्य गरेको पाइए अनुगमन गर्ने अधिकारीले कारबाहीका लागि विभाग वा अन्तर्गतको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने कुनै विषय देखिए त्यस्तो कानुनबमोजिम समेत प्रदेश वा स्थानीय तहले कारबाही गर्न सक्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कारबाहीका लागि लेखी आए विभाग वा कार्यालयले तत्काल आवश्यक छानबिन गरी यस ऐनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ संशोधनमा प्राविधिक त्रुटि मात्रै सच्याइएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको दाबी छ । ‘०५५ सालको ऐन समयअनुकूल छैन, संशोधनमा प्राविधिक त्रुटि मात्रै सच्याइएको हो,’ बानियाँले भने, ‘सबैभन्दा बढी समस्या औद्योगिक नापतौलमा छ, त्यो कसले हेर्नेमा अन्योल छ ।’