MNO-DGG को मागलाई गम्भीर भएर सम्बोधन गर सरकार

मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन- डा. गोपाल गुरुङ (MNO-DGG) ले २०७९ साउन २५ गते प्रधानमन्त्री शेयर बहादुर देउवालाई बुझाएको ५५ बुँदे ज्ञापनपत्रलाई गम्भीरता पुर्वक राज्यले लिनुपर्छ । किनभने सरकार सबै नागरिकको अभिभावक हो ।

हाल नागरिकहरु चारैतिरबाट चरम संकटमा छन् । नागरिकहरुले सामान्य भन्दा सामान्य आधारभूत आवश्यकता आफ्नो निम्ति सरल रूपमा परिपुर्ति गर्न सकि राखेका छैनन् । जसको कारण सरकार प्रति आक्रोश बढेको छ । सरकार र नागरिकहरुको बिचको सम्बन्ध दिनहुुँ तित्तामा परिणत हुँदै गएको छ ।

गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार जस्तो दैनिक आवस्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकता सहज रूपमा नपाउदा नागरिकहरु निराशा हुन् असामान्य होइन । झन् सरकार नागरिक प्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही नहुदा नकारात्मक मनोबिज्ञाकको सृजना भएको छ ।

दैनिक उपभोग हुने बस्तुहरुको मुल्य कृत्रिम रूपमा आकाशिएको छ । सामान्य परिवारलाई एक गाँस खान खानु धाउधाउ परेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो मानिसलाई नभई नहुने कुराहरू अत्यधिक महङ्गी भएको छ । रोजगारको कारण बिदेशीने नागरिकहरुको अर्को जटिल समस्या बडी रहेको छ ।

यी सबै घटनाहरुलाई नजिकबाट नियाल्दा दिनप्रतिदिन देश अर्को खतरापूर्ण दुर्घटना तिर लम्की रहेको प्रष्ट देखिन्छ । किनकि अन्तरिक र वैदेशिक ऋणको भार देशले थेग्न नसक्ने गरि बढ्दोछ । वर्तमान परिस्थितिमा देखिएको विकाराल्ल समस्याको फाइदा लिनु बिदेशी शक्तिहरुले आफ्नो चलखेल तिब्ररूपमा बढाएको सतहमा देखिएको छ ।

त्यसकारण MNO-DGG ले सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षण र माग एउटा संगठनको माग मात्रै नभई सम्पूर्ण नागरिकको आवश्यकता हो भनेर समयमै बुझी अति नै संबेदनसिल र गम्भीर भएर सम्बोधन र कार्यनयन गर्न एकदमै जरुरी देखिन्छ ।