ओम्नीले निर्वाचन आयोगलाई बेचेको २२ करोडकाे प्रिन्टर प्रयोगविहीन

३० असार, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेरि निर्वाचन आयोगले ओम्नी समूहसँग किनेको प्रिन्टरमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रयोग नै नभएपछि महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले करिब २२ कराेडमा किनिएको प्रिन्टर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको औंल्याएको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत ३० वैशाखमा गरेको स्थानीय तहको चुनावका लागि आवश्यक कागजपत्र छपाइका लागि यी मेसिन प्रयोग गरेको थिएन ।  आयोगले ऐन, नियम, निर्देशिका, अनुसूची, फारमहरु, विभिन्न किसिमका कार्ड, परिचय पत्र र मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्री छपाइ गर्न ठेक्का लगाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले चार वर्षअघिको निर्वाचनमा करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर किनेको डिजिटल कलर मेसिन भने थन्क्याएर राखेको छ । ओम्नी बिजनेस कर्पोरट इन्जिनियरिङसँग किनिएका ती मेसिन अहिलेको निर्वाचनमा प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्ष निकालेर प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छपाइ सेवा खरिद गर्ने निर्णय गरेको आयोगले बताएको थियो । ओम्नी २०७७ मा महामारी बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटालामा मुछिएको कम्पनी हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम आवश्यकता पहिचान गरेर खरिद भएको मेसिन प्रयोगमा नल्याएको भन्दै महालेखाले आफ्नो ५६औं, ५७औं, ५८औं र ५९औं प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले बाहिर छपाइ गर्दा धेरै पैसा खर्च भएको भन्दै २०७४ मा ‘हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन’ १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा किनेको थियो । त्यस्तै ‘छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम’ मेसिन ११ करोड २८ लाख रुपैयाँमा किनेको थियो । ३ थान छपाइ मेसिन किन्न २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सामग्री छाप्न पनि यी मेसिन प्रयोग गरिएन र मेसिन आपूर्ति गर्ने ओम्नीसँग नै कागजपत्र छपाइको खरिद सम्झौता भयो ।

आयोगले स्थानीय तहको चुनावअन्तर्गत मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा भएको तेस्रो चरणको चुनावको मतपत्र छपाइका ओम्नीलाई १२ भदौ २०७४मा कार्यादेश दिएको थियो । कम्पनीले बोलपत्रमा प्रतिथान ९.९९ रुपैयाँमा छपाइ गर्ने गरी आवेदन हालेको थियो ।

तर, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको, छपाइ गर्नुपर्ने कार्ड संख्या घटेको, मजदुरको पारिश्रमिक बढेको कारण देखाएर कम्पनीले प्रति कार्ड १४ रुपैयाँ कायम गर्न १४ भदौ २०७४मा आयोगामा निवेदन दिएको थियो । आयोगले २४ भदौ २०७४ मा प्रति थान १३.५० रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि २१ लाख ७० हजार मतदाता परिचय छाप्न आयोगले ओम्नीलाई नै प्रति थान १३. ५० रुपैयाँमा जिम्मा दिएको थियो । महँगो मूल्यमा किनेको मेसिन थन्क्याउने तर छपाइमा ५० करोडभन्दा बढी खर्च गरेपछि महालेखाले आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

तर, उपनिर्वाचनमा आयोगले मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति र मेसिनमा प्रयोग गरिने कागज नभएको कारण देखाउँदै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा निर्वाचन सम्बन्धी सामग्री छपाइ गरेको थियो । त्यतिबेला आयोगले छपाइमा २ करोड ६७ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने आयोगको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउन छाडेको छैन ।

मेसिनको प्रयोग सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको २२ भदौ २०७७मा लेखा समितिले दिएको  मेसिन प्रयोग गर्ने निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

‘उक्त मेसिन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाई यसरी मेसिन प्रयोग गर्न सक्ने नसक्ने सम्भाव्यता अध्ययन बेगर खरिद गरेर प्रयोग नहुने अवस्था सिर्जना भएको सम्बन्धमा भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोरिने गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ’ ५९औं प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘आयोगमा रहेका मूल्य नखुलेका ६५९ थान ल्यापटपमध्ये ५८१ थान कोर आई थ्री ल्यापटप उपयोगविहीन रहेका छन् । उपकरणहरू मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउने र मर्मत नहुने अवस्थामा प्राविधिक पुष्टयाइँसहित लिलाम बिक्री गर्नेतर्फ कारबाही गरिनुपर्छ ।’