नेपाल शिक्षक महासङ्घको आयोजनामा आज संघीय राजधानी काठमाडौँमा एक बृहत विरोधसभा सम्पन्न भएको छ। २०८० साल असोजमा भएको शिक्षकहरूको सप्ताहाव्यापी सडक आन्दोलन पछि नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच विभिन्न बुँदामा सहमति भई आन्दोलन टुंगिएको थियो। तर सरकारले शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौताहरू हालसम्म कुनै कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। सरकारले शिक्षकहरू माथि विभेद गर्दै मागलाई वेवास्त गरिरहेका छन् ।

सरकारले शिक्षकहरूसँग विभिन्न समयमा गरेका सम्झौताहरू कागजको मात्र सीमित गरेका छन्। शिक्षकलाई सबैले अपमानको दृष्टिले हेर्ने। शिक्षकका समस्याहरूलाई मध्यनजर नगर्ने। राज्यले विभिन्न थरिको शिक्षकहरूको सिर्जना गरेर विभेद गरिरहेकोमा शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन्।

नेपाल सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशनबाट विगतमा भएका सहमति र सम्झौता बमोजिम संघीय शिक्षा ऐन पारित नगरेमा देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द गरेर सडक आन्दोलनबाटै शिक्षा ऐन पारित गराउने नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।