“निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग गर्दै शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा”

थाङमिचागु डटकम संवाददाता

नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको निवृत्तिभरण (पेन्सन) सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यस अध्यादेशले २०७५ चैत ४ गतेपछि नियुक्त भएका शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (कन्ट्रिब्युटरी पेन्सन) प्रणालीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई शिक्षकहरूले विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भन्दै विरोध गरेका छन्।

दाङ जिल्लामा नेपाल शिक्षक महासङ्घले ३४ बुँदे मागसहित आन्दोलन सुरु गरेको छ, जसमा विद्यालय सम्पत्तिको संरक्षण, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकहरूको सहभागिता, ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा, र शिक्षक अस्पतालको स्थापना लगायतका विषय समावेश छन्।

कास्की जिल्लामा ३५ जना शिक्षकहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्, जसले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि यो अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन माग गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, नियुक्तिका समयमा रहेको व्यवस्थालाई उल्ट्याएर पछि कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानुनी दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन्।

यसैगरी, पेन्सन बञ्चित शिक्षक समूहले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन्।

शिक्षकहरूले सरकारसँग भएका विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न र नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐन लागू गर्न माग गरेका छन्। यदि मागहरू पूरा नभएमा थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।