सर्वोच्च अदालतले हालसालै जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएका नागरिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयले २०८१ असार १० गते जारी गरेको राजपत्रमा उल्लेख गरिएको “नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने” व्यवस्थालाई स्थगित गरेको छ। यो आदेश अनुसार, नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ कि, राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा र सुविधाबाट वञ्चित गर्न नपाइनेछ। यससँगै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

यो आदेशको कारणले गर्दा, राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नेपाली नागरिकहरूले पनि सरकारी सेवाहरूमा पहुँच पाउनेछन्।