थाङ्मीचागु डटकम सम्बादाता ८ भदौ २०८१,

दोलखा बिगु गाउँपालिकामा हालसम्म पनि गाउँसभा बैठक नबसेको र बजेट पारित नभएको समस्याले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि गाउँपालिकामा बजेट रिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको छ।

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रत्येक वार्षिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि बिगु गाउँपालिकामा यसका लागि आवश्यक बैठक बस्न नसक्दा बजेटको कमीले गाउँपालिकाको विकास कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको छ।

साथै, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा भएको आर्थिक कारोबार र विविध विषयमा गाउँपालिकाबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरूको वार्षिक समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाईहरू समेत नगरिएको तथ्य बाहिर आएको छ। अवैज्ञानिक र बजेट पूर्तिको स्रोतको लेखाजोखा नगरी मनपरी ढंगले घाटा बजेट निर्माण गरी उपभोक्ता समितिहरूसँग उधारो सम्झौता गरिएको र तिनलाई भुक्तानी दिन नसकिएको पनि जानकारी आएको छ।

यसले गाउँपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ र स्थानीय विकास कार्यहरू ठप्प हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा शीघ्र बैठक बोलाएर बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ।

हो, उपभोक्ता समितिले चर्को ब्याजमा ऋण गरेर विकास निर्माणका कार्यहरूमा खर्च गरेको रकम भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू निकै मारमा परेका छन्। यसरी समितिहरूलाई पहिला लगानी गर्न बाध्य बनाउनु र त्यसपछि मात्रै बिल भरपाई पेस गरेपछि रकम निकास गर्नु स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन कार्यविधिको विपरीत हो। यस प्रकारको गतिविधिले आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ। साथै, यो परिपाटीले उपभोक्ता समितिहरूलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थोपर्दै उनीहरूलाई ऋणको चक्रमा फसाउने खतरा पनि बढाउँछ।

समयमै बजेट निकास नहुनु र यसले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरूमा अवरोध आउनु गम्भीर समस्या हो। यसमा सुधार ल्याउन र पारदर्शिता कायम गर्न, गाउँपालिकाले आफ्ना बजेट कार्यान्वयन विधि र प्रक्रियालाई पुनः समीक्षा गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न कदम चाल्नु आवश्यक छ।

बिगु गाउँपालिकामा उपभोक्ता समितिहरूलाई ठेकेदारमा परिणत गर्ने कार्यशैली स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म विपरीत रहेको कुरा स्पष्ट छ। यस प्रकारको कार्यले न केवल जनताले पाउने सेवा सुविधामा अवरोध पुर्याउँछ, तर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई पनि निम्त्याउँछ।

गत वर्ष राष्ट्रपति रनिङ सिल्क प्रतियोगिता २०८१ को दौरान गरिएको अनावश्यक खर्चले गाउँपालिकाको आर्थिक भारलाई अझै बढाएको तथ्य बाहिर आएको छ। राज्य कोषको दुरुपयोग र अपारदर्शी ढंगले खर्च गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य हो। उक्त खेलमा वास्तविक खर्च भन्दा पाँच गुणा बढी नक्कली बिल भरपाई बनाई रकम निकासा गरिएको आरोपले गाउँपालिकाको पूर्वग्राही हर्कतलाई उजागर गरेको छ, जबकि आधारभूत विकास कार्यहरूका लागि उपभोक्ता समितिहरूले गरेको ऋण तिर्न अझै रकम उपलब्ध नगरिएको अवस्था छ।

यस प्रकारको आर्थिक अनियमितताले दशैं नजिकिँदै गर्दा बिगु गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक, र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरूलाई समयमै तलब भत्ता नपाउने आशंका उत्पन्न भएको छ।

यसैबीच, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मनमानी र गैर-जिम्मेवार कार्यशैलीले स्थानीय सरकारप्रतिको जनताको विश्वासमा खलल पुर्याएको छ। गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा स्थायित्वको कमी, विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लगातार परिवर्तनले प्रशासनिक अस्थिरता निम्त्याएको छ। यसले गर्दा स्थानीय सरकारले आफ्ना जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा, बिगु गाउँपालिकाका बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, र सचेत जनताले मिलेर खबरदारी गर्नु आवश्यक छ। विधिको शासन सुनिश्चित गर्न र प्रशासनिक पारदर्शिता कायम राख्न सबैले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्ने देखिन्छ।