विद्यालय कर्मचारीलाई धोका दिएका छौनौं, उनीहरुको माग पनि ऐनमार्फत सम्बोधन हुन्छः लक्ष्मीकिशोर सुवेदी
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आगामी असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी नभए फेरि आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । आज (शुक्रबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले आफूहरुले असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति गरेको र उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको खण्डमा पुनः आन्दोलन हुने बताएका हुन् । ‘असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने भनेर हामीले लेखाएका छौं । त्यो भएन भने फेरि आन्दोलन हुन्छ,’– उनले भने ।

आफूहरुसँग विगतमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्दै तत्काल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत चैत २० गतेखि २९औं दिनसम्म शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनको २९औं दिन शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र सरकारबीत वार्ता भएको थियो । वार्तापश्चात उनीहरु कार्यक्षेत्र फर्किएका छन् । अध्यक्ष सुवेदीले अब कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र पठनपाठन पनि नरोकिने बताए ।

अध्यक्ष सुवेदीले विद्यालय कर्मचारीहरुको माग पनि शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन हुने बताए । उनले ऐन जारी हुँदा दरबन्दी सिर्जना हुने र विद्यालय कर्मचारीले दरबन्दीअनुसारको तलब पाउने बताए । विद्यालय कर्मचारी पनि शिक्षा क्षेत्रको एउटा अंग रहेको बताउँदै आन्दोलनमा आफूहरुले धोका नदिएको उनको भनाइ छ । ‘वार्ता प्रक्रियामा उहाँ आफैं हुनुहुन्थ्यो । अनि धोका कसले दियो ? आफू भएको वार्ताको जिम्मा आफूले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? ऐन बन्ने प्रक्रियामा छ । ऐनले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छ । मान्छेले हरेक कुरालाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा हो । विद्यालय कर्मचारी हामीभित्रकै एउटा भाग हो । हामी सबै लडेका हौं । उहाँहरु पनि लड्नु भएको हो । तर, त्यो एजेण्डा स्थापित हुन नसकेको हो । लड्दैमा सबै एजेण्डा स्थापित हुन्छन् भन्ने छैन । ऐन जारी हुँदाखेरी उहाँहरुलाई पद सिर्जना गर्ने हो । पद सिर्जना भएपछि पदअनुसारको तलब आफैं सिर्जना हुन्छ,’– अध्यक्ष सुवेदीले भने ।