संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गरिएको हो । 
श्रावण २५, २०८१
थाङ्मीचागु डटकम संवाददाता
काठमाडौँ —बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बिहीबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच राजनीतिक सहमती भएको भोलिपल्टै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गरिएको हो । 

प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन २५ मा दर्ता भएको विधेयक २०८० वैशाख ५ देखि संसदीय समितिमा थियो । केही प्रावधानमा प्रमुख दलहरूको मतभेदका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । विवादित विषय समाधानको बाटो पहिल्याउन गत असार १३ मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले तयार गरेर बुधबार बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक सहमति गरेका थिए ।

राजनीतिक सहमतिअनुरूप नै विधेयक संशोधन गरेर समितिले सदनमा पठाउने निर्णय गरेको हो । विधेयकमा मुख्य गरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका लागि परिपूरण र घटी सजायको मागदाबीका प्रावधानमा संशोधन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको साउन २९ मा बस्ने बैठकले विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । त्यो दिन तीनै दलका शीर्ष नेताले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने योजना छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेपछि सत्य निरुपण, मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।