विपक्षमा बस्दा पनि प्रचण्डले खोजे रविको साथ ।।।

थाङ्मीचागु डटकम सम्बादाता
२०८१ साउन ५ गते

४ साउन, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जबजब अठ्यारोमा पर्छन्, मोर्चा बनाइहाल्छन् । संविधान निर्माणका क्रममा २०७० मा कांग्रेस र एमाले मिलेपछि प्रचण्डले ३२ दलीय मोर्चा बनाएका थिए ।

यो पटक पनि अहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको समर्थनमा सरकार चलाइरहँदा समाजवादी मोर्चा बनाए । संसदको अंक गणित आफ्नो प्रतिकूल नहोस् भनेर बनाएको मोर्चामा माओवादी (३२), जसपा (१२) र एकीकृत समाजवादी (१०) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा संलग्न मोर्चासँग ५४ सांसद भए, जसले गर्दा कांग्रेस र एमाले नै नमिल्दासम्म प्रचण्ड निर्णायक जस्तै बने ।

१७ असारमा कांग्रेस र एमालेले वैकल्पिक सरकार गठनको सहमति गरेसँगै प्रचण्ड अठ्यारोमा परे । २८ असारमा पदमुक्त भएका उनले फेरि समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउन खोजेका छन् । तर आफू सरकारमा हुँदा दल फुटाउन भूमिका खेलेको भनेर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आएनन् ।

त्यसैले हिजो सरकारमा सँगै भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को साथ खोजेका छन् । शुक्रबार प्रचण्डले माओवादी संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा रास्वपा र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु सहभागी बैठकमा प्रचण्डले विपक्षीहरु मिल्नुपर्नेमा जोड दिए । एक नेताका अनुसार उनले विपक्षमा रहेका दलहरु एक नहुँदा आउनेसम्म जोखिम, अनि मिल्दा आउन अवसर पनि दुबै सुनाएका छन्

‘ठूला दलहरु मिलेका छन् । यिनीहरु किन मिलेका छन् भनेर जनतालाई भन्ने र सरकार हरेक गलत कमदविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने अवसर पनि हो’ उनले भने ।

विपक्षी दलहरु एक नभए कांग्रेस र एमालेले साना दलहरुको अस्तित्व मेटाउने गरी कदम चाल्न सक्ने भएकाले आफूहरुले सतर्क हुनुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन् ।

‘हामी ६३ मत एकढिक्का भएर रहेनौं भने हामीमाथि नै समस्या आउनसक्छ’ माओवादी एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘एक भएर गयौं भने एमाले र कांग्रेसको बीचमा थोरै मात्रै अण्डरस्ट्याडिङ तलमाथि भएको खण्डमा मोर्चाको ६३ मत वैकल्पिक सरकारका लागि निर्णायक बन्छ भन्ने उहाँको ब्रिफिङ थियो ।’

विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दीलाई कसिलो बनाउन आफू हदसम्मै लचिलो हुने प्रचण्डको प्रतिवद्धता छ ।

माओवादीसँग भएको ३२ सिटले प्रतिनिधिसभामा सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्न नसक्ने निष्कर्षमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । यसकारण उनी गत असार २८ गते आफू प्रधानमन्त्रीबाट पद च्युत हुँदा पाएको ६३ मत जोगाइराख्न चाहन्छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु सहभागी बैठकमा प्रचण्डले विपक्षीहरू मिल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसका लागि उनले आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मत राख्न प्रस्ताव गरे । रास्वपा र एकीकृत समाजवादी त्यसमा सहमत भएका छन् । माओवादीका एक नेताका अनुसार आइतबार बिहान फेरि विपक्षी दलहरुको बैठक बस्ने र एक स्वरमा विषयहरु राख्ने समझदारी पनि भएको छ ।

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि तीन दलका नेताहरुबीच प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै किन विश्वासको मत लिन लागेका हुन ? अब विपक्षी मोर्चामा रहेका दलहरु कसरी जाने ? भनेर छलफल भएको बताउँछन् । ‘साउन ६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मात माग्दा विपक्षी दलहरुको तर्फबाट बोलिन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसबेला हामीहरु असार २८ गते प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दा जे जस्ता विषय राख्नुभएको थियो त्यसलाई फोकस गर्छौं, नयाँ समीकरणको औचित्य र भविश्यबारे प्रश्न उठाउँछौं ।’

कांग्रेस र एमालेका बीचमा असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे समझदारी भएको नेताहरु बताउँछन् । तर अहिलसम्म उक्त समझदारी पत्र बाहिर आएको छैन । ‘अपारदर्शी सम्झौता गरेर सरकार चलाउने लोकतान्तिक गणतन्त्रमा मान्य हुँदैन’ अब संसदमा उठाउने विषयबारे पाण्डे भन्छन्, ‘अपारदर्शी ढंगले अगाडि दुई ठूला दल अगाडि बढे प्रचण्डले असार २८ गते जे जस्ता विषय राख्नुभएको थियो त्यो कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गरेको ठहरिन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी पनि प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा अगाडि बढाएका कामहरुको विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले आवाज उठाउनेछन् । भन्छन्, ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरिवन्धु टि स्टेट लगायतका विषय छन् । यो वर्तमान सरकारमा रहेका दलहरुसँग समेत जोडिएको आरोप लागेको छ । यसलाई बलियो गरी उठाउने हाम्रो नीति हो ।’

दुई ठूला दलबीच सरकार गठनका क्रममा संविधानमा आवयक पुनरावलोकन गर्ने समझदारी पनि भएको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले प्रतिनिधि सभाको समाुनपातिक निर्वान प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने बताउने गरेका छन् ।

यो विषय अगाडि बढे सशक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने विपक्षी दलहरुको तयारी छ । एकीकृत समाजवादीमा प्रमुख सचेतक चौधरी संविधान संशोधन के कस्तो विषयमा गर्न खोजिएको हो भनेर सार्वजनिक नगरिनुले आशंका जन्माएको बताउँछन् ।