मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण अब पनि सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै हुने भएको छ ।
2026-05-18उभौली पर्व (भूम्या पूजा) थाङ्मी समुदायको मौलिक संस्कृति, पहिचान र एकताको भव्य उत्सव बिगु–८ थाङ्मीचागु तुन्बोन डन्डीमा आयोजना हुने
2026-05-07लिपुलेक विवादः नेपालको दाबीमा भारतको अस्वीकार, ‘ऐतिहासिक आधारहीन’ जिकिर, संवादका लागि खुला रहेको संकेत
2026-05-04
निर्दोष भुमीपुत्र मुलबासीको छिरा रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्चबाट पनि सदर ।।।
रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्चबाट पनि सदर
२०८० जेठ ३ गते
२ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला नै सदर गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौड्यालले जानकारी दिए ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन् । उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त मुद्दा सोमबार नियमित सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वयको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि मंगलबार समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो ।
मंगलबार इजलासले चौधरीविरुद्ध उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिएकाले जन्मकैदको फैसला सदर हुने ठहर गरेको हो । चौधरीले यो मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय पूरा गर्नुपर्नेछ ।
यो मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले तीन वर्ष कैद सजायको फैसला गरेका लक्ष्मण चौधरीलाई पनि उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । सर्वोच्चले उनलाई भने जन्मकैद नहुने र जिल्ला अदालतकै फैसला अनुसार ३ वर्षमात्र कैद सजाय हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले यही घटनामा सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई भने सफाइ दिएको छ । उच्च अदालत दिपायलले उनीहरुलाई जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा ५/५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ, ‘अरु प्रतिवादीहरुको हकमा अभियोग दावीबाट सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसला :






