असोज,४ काठमाडौं । देशमा संविधान दिवस मनाइरहेकै दिन राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा ४ मंसिरको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाएका छन् । आयोगले आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन समय दिएपनि अधिकांश दलहरुले सोमबार अन्तिम समयमा मात्र बन्दसूची बुझाएका हुन् ।

आयोगले दिएको समय सीमा घर्कनै लाग्दा मात्रै बुझाइएको बन्द सूचीको प्रारम्भिक सूचना हेर्दा भने फेरि पनि संविधानप्रति दलहरुको प्रतिबद्धता र इमान्दारितामाथि गम्भीर प्रश्न गर्न सकिन्छ । किनकि गल्ती दोहोर्‍याउँदै दलहरुले राजनीतिक पहुँच भएकै नेताहरुलाई नै समानुपातिक तर्फको प्राथमिकतामा राखेका छन् । खासमा समानुपातिक प्रणाली लागु गर्नका पछाडि देशमा लामो समयदेखि रहेकाे क्षेत्र, समुदाय, लिंग, वर्ग आदिकाे असमानतालाई घटाउँदै सबैकाे न्युनतम प्रतिनिधित्वकाे ग्यारेन्टी गराउने लक्ष्य थियो । तर यो उही पहुँचवाला वर्गकै राइँदाइँ स्थापित गर्ने माध्यम बन्न पुगेको छ ।

अर्थात् बिहान संविधान कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतामा वक्तव्य जारी गर्न प्रतिस्पर्धा गरेका दलहरुले त्यहीदिन दिउँसो संविधानको भावना विपरीत सूची तयार पारे । ‘राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नुपर्ने कुरा हो यो, यसरी लगातार सांसद र मन्त्री भएकैलाई समानुपातिकमा राख्ने हो भने त एउटै मात्र प्रणाली (प्रत्यक्ष वा समानुपातिक) राखे भइहाल्यो’, संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन् ।

समानुपातिक कोटा तयार पार्न दलहरुलाई कानूनले दिएको छिद्र समातेर दलहरुले समानुपातिक प्रणालीको भावना विपरीत सूची तयार पारेको उनी बताउँछन् । ‘प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर आउन नसक्ने समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता गराउन समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो’, संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सांसद हुन चाहने, तर आफ्नो चुनाव क्षेत्र प्रतिस्पर्धायुक्त भएकाहरू, लगातार हारेर जित्न नसकेकाहरु समानुपातिकमा बस्न थाले ।’

यसरी संविधानको भावना विपरीत समानुपातिक तर्फको बन्दसूची तयार पार्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफूलाई सच्याएन । समानुपातिक समावेशी एजेण्डाको सूत्राधार दावी गर्ने माओवादी केन्द्रले पार्टीमा धेरैपटक संसदीय र राजकीय लाभ लिएका कृष्णबहादुर महरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।