भदौ २९ तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता भएकाका परिवारले मासिक भत्ता पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई ‘राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिमा सहमति प्रदान गरेको हो । 

मस्यौदामा उल्लेखित ‘आन्दोलन’ को परिभाषामा ‘सम्भव २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनलाई सम्झनुपर्छ भनि मिलाउने’ र ‘बलिदानको परिभाषामा …सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनका घटनामा परी वीरगति प्राप्त गरेका भनि नेपाल सरकारबाट एकीन भइ अभिलेख भएको सम्झनुपर्छ भनि मिलाउने गरी र सो क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवारलाई समेत समेट्नेगरी सहमति’ प्रदान गरिएको हो । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सक्रियतामा यो विषय समेटेर सहमति प्रदान गरिएपछि जनयुद्धका बेपत्ता परिवारले मासिक रकम पाउने निश्चित भएको हो ।