१६ साउन, वीरगञ्ज । पर्साको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हिजोआज दिनभर अस्तव्यस्त देखिन्छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) बनाउन आउने सेवाग्राहीले दिनभर लामो लाइन बस्दा पनि सेवा पाएका छैनन् ।

प्रशासन कार्यालय अस्तव्यस्त र भद्रगोल अवस्थाबारे कांग्रेसकी स्थानीय नेता तथा सिद्धार्थ इन्टरनेशनल कलेजकी निर्देशक सुष्मा द्विवेदीले ६ असारमा फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखिन् ।

‘राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन ३ दिनदेखि बिहान र दिउँसो दिनमा २ पटक जाँदा अव्यवस्थित भीड देखेर फर्केको छु’ उनले भनिन् । अव्यवस्थित भएका कारण आफूले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनसमेत नसकेको उनी बताउँछिन् ।

काखे बच्चा लिएर लाइन लागेका महिला र वृद्धवृद्धा भीडमा धक्का खाँदै उभिएको देख्दा दिक्क लागेको द्विवेदीले बताइन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–२ छपकैयाका डा. इन्तजार अलीको नागरिकता हराएपछि प्रतिलिपी निकाल्न प्रशासन कार्यालय गएका थिए ।

१० दिनसम्म काम नभएपछि उनले निगरानी दैनिकमा कार्यरत पत्रकार तानविर अन्सारीको सहयोग मागे । तानवीरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालकै कार्यकक्षबाट सामाजिक सञ्जालमा भिडियो लाइभ गरेपछि १५ मिनेटमै काम भएको डा. अली बताउँछन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकका फोटोकपी पसलले विद्युतीय राहदानीको अनलाइन फारम भर्न २५ सयदेखि ५ हजारसम्म लिने गरेका छन् ।

साउन ५ गते वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताले ठगीमा संलग्नको आरोपमा ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइएका उनीहरु ३/३ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् ।

पर्सामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै इलाका प्रशासन कार्यालय सुपौलीबाट पनि नागरिकता वितरण हुने गरेको छ । तर पछिल्लो समय इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी नै बस्न नमान्दा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले हिजोआज जिल्लाभरिका सर्वसाधारण सेवा लिन प्रशासन कार्यालयमा नै आउने गरेका छन् ।

वीरगञ्जका अगुवा मोहम्मद मेराजुल हवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाह ज्यादै कमजोर रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन फर्म बाहिरबाट भरेर लिएर जाँदा फोटो खिच्ने काम बाँकी रहन्छ ।’ उनले भने ‘ त्यसका लागि ३÷४ घण्टा कुनुपर्छ । प्रशासनको सेवा प्रवाह झुर छ ।’

ई–पासपोर्टको लागि प्रशासनमा ‘सेटिङ’ नै हुने गरेको दावी उनले गरे । ‘सिडिओ कार्यालय बाहिर बसेका दलालहरुलाई धेरै पैसा दिने बित्तिकै एक हप्तामा काम हुन्छ’, उनले भने ‘होइन भने ई–पासपोर्टको फाराम भर्न नै एक महिना भन्दा बढी समय लाग्छ ।’

तर सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुन सकेको छैन । दैनिक ३ सय सेवाग्राहीलाई रित्तो हात फर्काउने गरेको स्वयं प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पालिकाबाट फारम भराइने

साउन १५ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले सूचना प्रकाशित गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र र ई–पासपोर्टको अनलाइन फाराम स्थानीय तहबाटै भराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका छन् ।

अब स्थानीय तहबाट फारम भराई बायोमेट्रिकका लागि मात्रै कार्यालयमा आउन सूचनामा भनिएको छ ।

सेवाग्राहीलाई त्यसै फर्काउनुपर्ने अवस्था आएपछि पालिकाबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र र ई–पासपोर्टको फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाईएको सहायक प्रजिअ पौडेलले बताए ।

‘दैनिक २ सय जना भन्दा बढीलाई सेवा दिने क्षमता छैन । ४÷५ सय जना सेवाग्राही आइपुग्छन्’, उनले भने ‘कहिले सक्कल नागरिकता नलिई आएका हुन्छन् । काम हुन नसकेपछि सेवाग्राहीले आएर दुःख मात्रै पाउँछन् । कहिले ठगिएको भनेर पनि सुनिन्छ । जनतालाई सहज होस भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्र र ई–पासपोर्टको फाराम पालिकाबाटै निःशुल्क भर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’

एमआईएस अपरेटर भन्छन् : कामको बोझ थपियो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले राष्ट्रिय परिचयपत्र र ई–पासपोर्टको फारम भर्न सम्बन्धित पालिकाको एमआईएस अपरेटरलाई नै प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । प्रशासनले साउन १५ मा जारी गरेको सूचनामा उनीहरुको नाम र मोबाइल नम्बर समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

तर कामको बोझ थपिने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । जगरनाथपुर गाउँपालिकाका एमआइएस अपरेटर मुन्ना चौधरीले तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र र ई–पासपोर्टको फाराम भर्न सक्ने अवस्थामा आफू नरहेको बताए । आफू सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत घटना दर्ताको काममा व्यस्त रहेकोले दुईचार दिन अझै प्रशासनले भने जसरी सेवा दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

ठोरी गाउँपालिकाका एमआइएस अपरेटर भीष्मराज खत्रीले जनशक्ति कम हुँदा सेवा प्रवाह गर्न समस्या हुने बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि लाभग्राही नवीकरण गर्ने समय छ, भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष गरिदिएकाले उमेर पुगेका लाभग्राहीको नाम पनि दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ‘वडामा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि पालिकाबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’