८ साउन, काठमाडौं । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पास गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति थिइन् माओवादी केन्द्रकी नेता शशी श्रेष्ठ ।

उनी र तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जोडबलमा समितिले २०७५ मा नेपालीसँग बिहे गर्नेबित्तिकै  विदेशी महिलाले नागरिकता पाइहाल्ने प्रावधान बदलेर ७ वर्षको समयसीमा राख्ने निर्णय बहुमतले  पारित गरेको थियो ।

नेकपाका सांसदको बहुमत भएकाले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका साथै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरुको विरोधको केही लागेन ।

२४ असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ७ वर्षे समयसीमा राख्ने प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता लिँदै नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो मन्त्रिपरिषदमा श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् । तर राज्य व्यवस्था समितिमा हुँदा ७ वर्षे प्रावधान राख्न अड्डी कसेकी श्रेष्ठ नयाँ विधेयक अघि सार्दा केही पनि बोलिनन् । एक मन्त्रीका अनुसार सर्वसम्मतिले नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।

शुक्रबार संसदले नागरिकता विधेयक पास गर्‍यो, श्रेष्ठ मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अरु सांसदहरुले पनि समर्थन गरे । विधेयकमाथि संसदमा भएको अन्तिम छलफलमा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै दिने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने मत राखे ।

पोखरेलकै भावमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राज्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई सम्झिएका थिए । ‘छिमेकी मुलुकहरुले ७ वर्षको प्रावधान राखेकाले नेपालले पनि ७ वर्षको प्रावधान राखेर जाने, तर ७ वर्ष भरको अवधिमा कार्डको व्यवस्था गरेर आर्थिक र सामाजिक अधिकारको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो बेला राज्यव्यवस्था समितिले जुन प्रस्ताव ल्याएको थियो, त्यो प्रस्ताव नै अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्थ्यो’, संसदमा गुरुङले भनेका थिए ।

तर नागरिकता विधेयकलाई निणायर्थ पेस गर्दा दुबैले विपक्षमा भने मतदान गरेनन् । बरु माओवादी केन्द्रका नेताहरुले नागरिकता विधेयक पास गरेको जस लिने प्रयास गरेका छन् ।

शनिबार सर्लाही पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्, ‘तराई मधेसको नागरिकता समस्या आउँदो सदनमा हर हालतमा समाधान गरिनेछ भनेर विश्वास दिलाएको थिएँ । हिजोबाट हमीले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गर्‍यौं ।’