संकटको मुखमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा ‘संक्रमणकाल’

‘महाप्रसादले मौद्रिक नीति ल्याए गहिरिन सक्छ संकट’

अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेका बेला देशको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु पक्षघातको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । संवेदनशील समयमा पनि आर्थिक क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाहरु नैतिक प्रश्नले घेरिएका छन् ।

३० असार, काठमाडौं । सबैले स्वीकारेका छन्, देश आर्थिक संकटको सम्मुखमा छ । तर, यही बेला गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएपछि अर्थमन्त्री राजीनमा दिएर बाहिरिएपछि अर्थमन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । गभर्नरको नाम प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रुपमा बाहिरिएपछि बेला राष्ट्र बैंकभित्र पनि सन्नाटा छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर बजेट बनाउँदा असम्बन्धित व्यक्ति र स्वार्थ समूहलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश दिएको विषयमा संसदीय छानबिनको घेरामा छन् । अनुसन्धान सकिनासाथ उनीहरु मन्त्रालयबाट अन्यत्र सुरुवा हुने निश्चित प्रायः छ ।

अर्थविद्‍हरुका अनुसार अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेका बेला देशको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु पक्षघातको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । संवेदनशील समयमा पनि आर्थिक क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाहरु नैतिक प्रश्नले घेरिएका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुको समयमा विगतको नीतिको समीक्षा र आर्थिक सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमबारे सरकार र राष्ट्र बैंकबीच छलफल समेत हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति ल्याउनै बाँकी छ । मौद्रिक नीतिको अन्तिम गृहकार्य भइरहँदा एउटा दलको विभागीय सदस्य रहेको खुलेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैं नैतिक संकटमा परेका छन् । मौद्रिक नीति ल्याउने बेला असामान्य विवादमा परेका गभर्नरले नीतिसम्बन्धी सुझाव लिन आयोजना गरिने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरु स्थगित गर्दै छोटो बाटोतिर लागेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार, साउन पहिलो साताको अन्तिमतिर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले कार्यसूची नै फेरेर १ या २ साउनमा सार्वजनिक गर्नेगरी तयारी तीव्र पारिएको छ । जबकी, गभर्नर अधिकारी राजीनामा दिनुपर्ने वा उनीमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही चलाउनुपर्ने चौतर्फी दबाबमा छन् ।

आर्थिक क्षेत्रका अन्य विज्ञहरु अब महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा आउने मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. अच्युत वाग्ले गभर्नर अधिकारीले सबभन्दा पहिले एमाले पार्टीबाट अलग्गिएको पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँले एम अधिकारी म होइन, अरु कोही हो भनेर उसलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, त्यस्तो हुने सम्भावना छैन ।’ पार्टी सदस्य रहेको आरोपलाई गलत पुष्टि गर्न नसके गभर्नर पद छाड्नु अधिकारीको नैतिक जिम्मेवारी भएको डा. वाग्लेले बताए ।

एकजना पूर्वअर्थ सचिव केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वमा रहिन्जेल जस्तो नीति ल्याएपनि प्रश्न उठिरहने बताउँछन् । ‘एउटै नीति कसैका लागि अनुकुल त कसैका लागि प्रतिकुल हुन्छ’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वअर्थ सचिव भन्छन्, ‘अब प्रतिकुलता भोग्ने पक्षलाई गभर्नर अधिकारीले ल्याएको नीतिलाई शंकाले हेर्ने सुविधा मिल्छ ।’

राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अर्थतन्त्रको मागअनुरुपको मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने विश्वास कायम रहनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘गर्भनर अधिकारी सत्ता पक्षकै नेता भएपनि प्रश्न उठ्थ्यो, अब प्रतिपक्षी दलका नेताले ल्याउने नीतिको निष्पक्षतामाथि त झनै बढी शंका र प्रश्नहरु खडा हुन्छन् ।’

यसकारण, राष्ट्र बैंक राजनीतिबाट अलग रहनैपर्ने ती पुर्वसचिब बताउँछन् । उनका अनुसार, आर्थिक नीतिका लोकप्रिय कार्यक्रमहरले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव न्यून गर्ने ल्याकत मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ ।

उनी भन्छन्, ‘तर, राजनीतिक व्यक्ति गभर्नर बन्न नहुने कानुनी प्रश्नसामु उभिएका महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने नैतिक अधिकार गुमाउनु भएको छ ।’

अर्थविद्‍हरु मात्र नभई सरकारमा रहेका दलहरुका सांसद पनि गभर्नर अधिकारीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै राजीनामा मागिरहेका छन् ।

सन्तुलन मिलाउन कठिन

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४ ले ‘मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नु र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यन्वयनमा सहयोग गर्नु’ लाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भनेको छ ।

यसअनुसार राष्ट्र बैंकले देखिनेगरि तथस्ट भूमिकामा रहेर मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नेसहित सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको देशको आर्थिक अवस्थाका कारण यो काम थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

वित्तीय सेवाको पहुँच वृद्धि, बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउनु पनि केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो ।

यो उद्देश्य र भूमिकामा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यन्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनको सोही दफाको उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

ऐनले राष्ट्र बैंकलाई तोकेका जिम्मेवारीलाई न्याय गर्दै निर्विवाद मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले ऐनको घेराभित्र रहेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु भनेको सरकारको लागि पनि राम्रो हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण राष्ट्र बैंकले ऐनको दायरा र धर्म नछोडी काम गर्नुपर्छ ।’

निजी क्षेत्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनेगरी खुकुलो ढंगको मौद्रिक नीति माग गरिरहेको छ । गभर्नर अधिकारीले भने बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि सोही अनुसारको मौद्रिक नीति आउने र त्यसबाट पर्ने समस्या सहन सबै तयार रहुनपर्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए । कसिलो मौद्रिक नीतिका लागि तयार रहन आह्वान गर्दैगर्दा आएको ‘एम अधिकारी’ विवादले गभर्नर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।

उनले ब्याजदर बढ्ने, मुद्राप्रदाय घटाउने, पुनकर्जाको सुविधा खोस्ने, बैंकहरुले अनिवार्य नगद मौज्दात बढाउन पर्ने, कोभिडको कारण स्थगिथत परियोजनाहरु थाल्ने कडा संकेत गरेका थिए ।

सरकार र निजी क्षेत्रको जोड भने खुकुलो मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नेगरी विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउन नहुने संकेत आर्थिक सूचकहरुले गरेका छन् । विशेषगरी बढ्दो व्यापार घाटा, लगानीयोग्य तरलता संकट र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले विस्तारित मौेद्रिक नीतिलाई निषेध गरेको अवस्था छ ।

‘विवादपछि गभर्नरज्यूले चाहेका कुरा हुबहु लागू गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ, सरकारले पनि केही खुकुलो नीति मागेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पूँजीबजारका लागि लिएको नीति संशोधन गर्न संसदमै माग भएको छ । केही सुविधा खुला नगरे बजार घट्नुको सबै दोष राष्ट्र बैंकमाथि आउने जोखिम छ ।’

कसिलो नीति ल्याए गभर्नरको ‘पोजिसन’ अझ असहज बन्ने अवस्था आएको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘आर्थिक सूचकहरुले शंकेत गरेका जोखिम विश्लेष गरेर नीति बनाउने चुनौतीसँगै सरोकारवालालाई पर्ने असुविधा हेरेर लचकता पनि अपनाउनपर्ने अवस्था छ ।’

अर्थतन्त्रको दबाबबीच नैतिक प्रश्न

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउन–जेठ) मा १७ खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोडको आयात हुँदा जम्मा १ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ ।

११ महिनामै व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो २५ प्रतिशत बढी हो । यही अवस्था कायम रहे यो वर्ष आयातले १९ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । त्यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्ने निश्चित छ ।

अहिले ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.९ प्रतिशत घटेर २०७९ जेठमा ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोडमा झरेको हो ।

गत ११ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.५३ महिनाको वस्तु आयात र ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्रै धान्न सक्छ । २०७८ असारमा सञ्चित विदेशी मुद्राले ११.२ महिनाको वस्तु र १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो ।

आयात उच्च भएका कारण ११ महिनामा मुलुक भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति २६९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ । उच्च आयात, कमजोर निर्यात, सुस्त विप्रेषण आप्रवाह तथा पर्यटक आगमनमा ह्रासले मुलुकबाट बाहिरिने रकम बढेको बढ्यै छ । विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रम भने बढ्न सकिरहेको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा शोधनान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेकोमा चालु आवमा चालु खाता ५९५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष यस्तै अवधिमा चालु खाता २८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो ।

कोभिड महामारी साम्य हुँदा समेत वैदेशिक लगानीको वृद्धिदर सुस्त छ । ११ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भने सामान्य वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा ३.८ प्रतिशतले बढेर रेमिट्यान्स ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ ।

अहिले तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकहरू मागअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न चाहनेहरू बैंकमा कागजपत्र बुझाएर निष्क्रिय बन्न बाध्य छन् । कर्जाको ब्याजदर पनि बैंकहरुले भद्रा सहमति गरेर ११.०३ प्रतिशतमा थामेर राखेका छन् ।

अर्थतन्त्रको ऐना भनिने पूँजीबजार २०७८ असार मसान्तयता करिब एक हजार अंकले घटेको छ । ४० खर्ब १० अर्बको पूँजीबजार निरन्तर ओरालो लाग्दै साढे २८ खर्ब रुपैयाँको पूँजीकरणमा झरेको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएकोमा जेठसम्म ८.५६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने भनिएको मूल्यवृद्धिलाई राष्ट्र बैंकले वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेछ ।

चुनावी वर्ष भएकाले सरकार र दलहरुले सुविधाजनक मौद्रिक नीति चाहेका छन् ।

‘अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्था र सरकार तथा निजी क्षेत्रको फरक मागको दबाबमा परेका गभर्नरले नैतिक प्रश्नकै बीचमा मौद्रिक नीति ल्याए अपसज पनि बोक्न तयार हुनुपर्छ,’ राष्ट्र बैकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राम्रो भए जस लिन सरकार र दलहरु छँदैछन् ।’

नेपाललाई प्रतिपक्षी दल एमालेले श्रीलंका बन्ने चेतावनी दिएको र गभर्नरले ढुकुटीमाथि बसेर त्यही बोलिरहेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदले लगाएको आरोपले गभर्नरले ल्याउने मौद्रिक नीति आर्थिक मात्रै नभएर राजनीतिक परीक्षणको दायरामा पसिसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार गभर्नरले पदीय मर्यादालाई न्याय गर्दै अर्थतन्त्रको माग अनुसारको मौद्रिक नीति नै ल्याउन हो भने पनि सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लाग्नसक्छ ।

‘सरकारले चाहेअनुसार विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याए भने पनि गभर्नरले पदीय दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंक ऐनले लिएको केन्द्रिय बैंकको उद्देश्यको मर्ममा प्रहार हुन्छ भने अर्थतन्त्रले थप क्षति बेहोर्नुपर्छ ।’